मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया। इस कानून के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार और उनकी प्रदाय प्रक्रिया बेहतर करने की दिशा में श्रेष्ठ पहल की है और वर्तमान में 426 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 561 अधिसूचित सेवाएं नागरिकों को मिल रही हैं।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्तमान में लोक सेवा केंद्रों पर लोक सेवा गारंटी, समाधान एक दिन, राजस्व, एमपी ऑनलाइन, CSC, आधार कार्ड बनाना एवं सुधार, आयुष्मान कार्ड बनाने की सेवाएं संचालित की जा रही हैं तथा नागरिक सेवाओं का सरलीकरण कर व्हाट्सअप और चैटबॉट के द्वारा भी सुविधा प्रदान की गई हैं।
इस संदर्भ में 'राज्य लोक सेवा अभिकरण', मध्यप्रदेश शासन, निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव आमंत्रित करता है:
1. लोक सेवा गारंटी क़ानून अंतर्गत वर्तमान अधिसूचित 561 सेवाओं के अलावा अन्य ऐसी सेवा जिसे कानून के अंतर्गत लाया जा सकता है।
2. सेवाओं को प्राप्त करने के लिये, उनका सरलीकरण कैसे किया जा सकता है।
3. लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में नवाचार हेतु सुझाव।
अपने सुझाव 21 फरवरी 2021 तक साझा करें। अपने सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला और पिनकोड अवश्य लिखें।
RadhePandey 3 years 2 months ago
समृद्ध होने के लिए केवल पढ़ा लिखा होना ही पर्याप्त नहीं बल्कि विचारवान होना भी जरूरी है और उसके लिए सतत अध्ययनशील रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर हर जानकारी तथ्यपूर्ण नहीं होती जबकि किताबों मे ज्ञान का भंडार भरा है। अतएव आपसे निवेदन है कृपया प्रदेश के प्रत्येक शहर में पुस्तकालय स्थापित करने का कष्ट करें। इस बार बजट में अधिकतम सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की घोषणा के साथ ही स्कूलों के लिए भी सजीव पुस्तकालय प्रारंभ करें, क्योंकि अभी स्कूलों में किताबें रखी रहती हैं पर बच्चों को पढने को मिलती नहीं।