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अधिकारियों और सेवा केन्द्र संचालकों से सुझावों का आमंत्रण

Start Date: 11-12-2017
End Date: 01-02-2018

प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के लागू होने के बाद नागरिकों में ...

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प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के लागू होने के बाद नागरिकों में शासन से जुड़े कार्यों और गतिविधियों में विश्वसनीयता के वातावरण का निर्माण हुआ है। इससे नागरिकों को सेवा प्राप्त करना आसान होने के साथ ही सम्पूर्ण व्यवस्था पारदर्शी भी हुई है। इसी कड़ी में जल्द ही कई प्रमुख सेवाएं समाधान एक दिवस के अंतर्गत आवेदन के दिन ही प्रदान की जा सकेंगी।

32 सेवाएं नागरिक घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन के लिए सेवाओं का दायरा भी निरंतर बढाया जा रहा है। (लिंक)

इस सफलता में विभागों के पदाभिहित अधिकारियों, लोक सेवा केन्द्रों व एम. पी. ऑनलाइन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। म.प्र.शासन लोक सेवाओं की पहुँच समाज के हर वर्ग तक बनाने के लिए संकल्पित है।

राज्य लोक सेवा अभिकरण, इन सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए लोक सेवा केन्द्रों. एम.पी.ऑनलाइन केन्द्रों और विभाग के पदाभिहित अधिकारियों से सुझाव / विचार आमंत्रित करता है। आप सभी के अनुभव और सुझाव इस मिशन में सहयोगी होंगे। नीचे कमेन्ट बॉक्स में अपने सुझाव देकर इस मिशन में अपना योगदान अवश्य दें।

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MANSIH 6 years 3 months ago

कियोस्क संचालको को क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी प्रदान की जाये जिससे कियोस्क एक दिन भर फॉर्म भरे और अगले दिन दोपहर 12 बजे बैलेंस बराबर कर दे. ताकि आनन फानन में बैंक के चक्कर नहीं काटना पड़े, कई बार देखा जाता है की कियोस्क के बैंक खाते में रूपए नहीं होते जिससे किसीभी फॉर्म की फीस भरने में समस्या होती है. अतः क्रेडिट लिमिट देने पर विचार करने का कष्ट करे.