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अधिकारियों और सेवा केन्द्र संचालकों से सुझावों का आमंत्रण

Start Date: 11-12-2017
End Date: 01-02-2018

प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के लागू होने के बाद नागरिकों में ...

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प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के लागू होने के बाद नागरिकों में शासन से जुड़े कार्यों और गतिविधियों में विश्वसनीयता के वातावरण का निर्माण हुआ है। इससे नागरिकों को सेवा प्राप्त करना आसान होने के साथ ही सम्पूर्ण व्यवस्था पारदर्शी भी हुई है। इसी कड़ी में जल्द ही कई प्रमुख सेवाएं समाधान एक दिवस के अंतर्गत आवेदन के दिन ही प्रदान की जा सकेंगी।

32 सेवाएं नागरिक घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन के लिए सेवाओं का दायरा भी निरंतर बढाया जा रहा है। (लिंक)

इस सफलता में विभागों के पदाभिहित अधिकारियों, लोक सेवा केन्द्रों व एम. पी. ऑनलाइन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। म.प्र.शासन लोक सेवाओं की पहुँच समाज के हर वर्ग तक बनाने के लिए संकल्पित है।

राज्य लोक सेवा अभिकरण, इन सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए लोक सेवा केन्द्रों. एम.पी.ऑनलाइन केन्द्रों और विभाग के पदाभिहित अधिकारियों से सुझाव / विचार आमंत्रित करता है। आप सभी के अनुभव और सुझाव इस मिशन में सहयोगी होंगे। नीचे कमेन्ट बॉक्स में अपने सुझाव देकर इस मिशन में अपना योगदान अवश्य दें।

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PRADEEP SINGH 6 years 2 months ago

लोक सेवा केंद्र के कर्मचारियों पर भी ध्यान दिया जाये | लोक सेवा केंद्र के कर्मचारियों की योग्यता तो उच्च स्तरीय होने चाहिए और कार्य भी उच्च स्तरीय ही लिया जाता है है परन्तु लोक सेवा केंद्र के कर्मचारी को जो वेतन दिया जाता है वह 2500 से 5000 के मध्य दिया जाता है उसमे भी जिला प्रबंधकों के द्वारा भी शोषित किया जाता है | कहने को सुशां की नै पहल है पर कार्य का क्रियान्वन विपरीत है | लोक सेवा केंद्र के कर्मचारी को किस तरह से परेशान होना पड़ता है कभी इस पर भी झाँक कर देखिये |