Inviting citizens to give suggestions on Governance for AtmaNirbhar MP

समस्त सरकारी एजेंसियों के कार्यों को जिनमें आवेदक की उपस्थिति जरूरी नहीं है उन कार्यों को ऑनलाइन किया जाए एमपी ऑनलाइन सीएससी या एक विशेष नागरिक पोर्टल बनाकर जिस पर कोई भी नागरिक रजिस्ट्रेशन करके मध्य प्रदेश की सभी योजनाओं का लाभ ले सके सभी कार्यों की समय सीमा तय की जाए यदि संबंधित अधिकारी द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो अधिकारी का मानदेय संबंधित आवेदन कर्ता के खाते में सीधा जमा किया जाए आपकी प्रत्येक योजना में समग्रता होनी चाहिए कोई भी लाभ दिया जाए तो उस श्रेणी से संबंधित सभी लोगों को दिया जाए

आदरणीय.मुख्यमंत्री जी मुझे 2वर्ष छ्त्रविर्ति नहीं मिली सात के लड़को के खाते मे राशि पहुच गई हैं

आदरणीय महोदय,आपके द्वारा संचालित अधिकतर विभाग की वेब साइट अधिकतर समय बंद रहती है जो आम जनता का समय की बर्बादी एवं अत्यधिक परेशानी होती कृपया जाँच आवश्यक हैं

आदरणीय महोदय,
प्रदेश के सभी जिलों में मैपआईटी एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अधीन ई-दक्ष केंद्र संचालित हो रहे हैं जो अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हैं तथा यहाँ शासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं | ई-दक्ष केन्द्रों में डिजिटल टीचिंग की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर शिक्षा को नि:शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुचाया जा सकता है | राशि का वहन जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा किया जा सकता है | ऐसा करने वाला मप्र पहला राज्य होगा |
इस तरह रिकार्डेड विडियो तथा लाइव क्लास से पढाई की जा सकती है |

आदरणीय महोदय,
प्रदेश के सभी जिलों में मैपआईटी एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अधीन ई-दक्ष केंद्र संचालित हो रहे हैं जो अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हैं तथा यहाँ शासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं | ई-दक्ष केन्द्रों में डिजिटल टीचिंग की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर शिक्षा को नि:शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुचाया जा सकता है | राशि का वहन जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा किया जा सकता है | ऐसा करने वाला मप्र पहला राज्य होगा |
इस तरह रिकार्डेड विडियो तथा लाइव क्लास से पढाई की जा सकती है |

मेरे द्वारा दिए गए सुझाव पीडीएफ फाइल के माध्यम से संलग्न है

सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश वासियों को मानसिक रूप से संबल बनाना होगा ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी जनता का रवैया सहयोगात्मक हो मानसिक मजबूती ही बहुत अच्छा विकास ला सकती है ।

नमस्कार सर.,
प्रदेश मे शांति और सुरक्षा का कार्य पोलिस विभाग के कंधो पर है.... अपने प्रदेश को जरुरत है भरपूर संख्या मे पुलिस की भर्ती की जाय ll
उन्हें सही ईमान छवि की ट्रैंनिंग दे कर हर शहर गली मोहल्ले तक उनका दायरा बढ़ाया जाय

लोक सेवा कार्यो में सरकार को भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार को एक उपाय करना चाहिए जिस के लिए मेरा सुझाव है कि,किसी भी सरकारी दस्तावेज जैसे कि - जाति प्रमाणपत्र, आय,मूलनिवासी ओर अन्य प्रकार के दस्तावेज बनाने में लगने वाला समय निर्धारित कर दिया जाए । आवेदन के बाद 7 दिन यानी आपको आप का दस्तावेज 7 दिन बाद ही मिलेगा उस से पहले प्राप्त नही कर सकते और 7 दिन से ज्यादा भी नही लगेगा ऐसी व्यवस्था की जाए ।
जब लोगो को पता होगा की उनका काम 7 दिन से पहले नही होगा तोह वो किसी को रिश्वत आदि नही देंगे।

सुशासन का रास्ता सरकारी (ऑफिस) कर्मचारियों से होकर जाता है।
मेरा सुझाव है। कि राज्य में, कलेक्टर कैबिनेट का गठन किया जाए।
जिसमें- कलेक्टर,सपी ओर जिस जिले में जितनी तहसील हो उतने अधिकारी।
मिला कर गठन किया जाए । जो जिले में होने वाली समस्त गतिविधियों पर अपनी निगरानी रखे।