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Inviting citizens to give suggestions on Governance for AtmaNirbhar MP

Start Date: 06-08-2020
End Date: 11-08-2020

The world has seen a lot of changes in the economy and in life recently because of COVID 19 pandemic and the lockdown. These changes have marked the importance of developing a ...

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The world has seen a lot of changes in the economy and in life recently because of COVID 19 pandemic and the lockdown. These changes have marked the importance of developing a self-sustaining ecosystem for growth. Proving to be a milestone for developing the state, Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan is working tirelessly to develop the road map for AtmaNirbhar Madhya Pradesh.

Setting a precedent for developing an AtmaNirbhar Madhya Pradesh, Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan has invited the citizens of the state to give their suggestion on developing good Governance policy for the state based on the following:

✦ Public Service Delivery/ Governance/ Emerging Technologies
✦ Transparency/ Accountability/ Public Participation/ Govt. Procurement
✦ Updation and Simplification of Regulations: Acts/ Rules/ Guidelines
✦ Human Resource Management/ Grievance redressal management

Share your unique, useful and practical suggestions for developing good Governance in Madhya Pradesh and lead the state towards a thriving future. These suggestions will help in developing a strong policy under the guidance of Niti Aayog for Madhya Pradesh.

Submit your suggestion before 10:00 am on 11th August 2020.

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115 Record(s) Found
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Mahendra Yadav 2 months 1 week ago

समस्त सरकारी एजेंसियों के कार्यों को जिनमें आवेदक की उपस्थिति जरूरी नहीं है उन कार्यों को ऑनलाइन किया जाए एमपी ऑनलाइन सीएससी या एक विशेष नागरिक पोर्टल बनाकर जिस पर कोई भी नागरिक रजिस्ट्रेशन करके मध्य प्रदेश की सभी योजनाओं का लाभ ले सके सभी कार्यों की समय सीमा तय की जाए यदि संबंधित अधिकारी द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो अधिकारी का मानदेय संबंधित आवेदन कर्ता के खाते में सीधा जमा किया जाए आपकी प्रत्येक योजना में समग्रता होनी चाहिए कोई भी लाभ दिया जाए तो उस श्रेणी से संबंधित सभी लोगों को दिया जाए

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Akash parashar 2 months 1 week ago

आदरणीय.मुख्यमंत्री जी मुझे 2वर्ष छ्त्रविर्ति नहीं मिली सात के लड़को के खाते मे राशि पहुच गई हैं

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SIDDHARTH NANDAN JAIN 2 months 1 week ago

आदरणीय महोदय,आपके द्वारा संचालित अधिकतर विभाग की वेब साइट अधिकतर समय बंद रहती है जो आम जनता का समय की बर्बादी एवं अत्यधिक परेशानी होती कृपया जाँच आवश्यक हैं

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Atul Kumar Pandey 2 months 1 week ago

आदरणीय महोदय,
प्रदेश के सभी जिलों में मैपआईटी एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अधीन ई-दक्ष केंद्र संचालित हो रहे हैं जो अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हैं तथा यहाँ शासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं | ई-दक्ष केन्द्रों में डिजिटल टीचिंग की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर शिक्षा को नि:शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुचाया जा सकता है | राशि का वहन जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा किया जा सकता है | ऐसा करने वाला मप्र पहला राज्य होगा |
इस तरह रिकार्डेड विडियो तथा लाइव क्लास से पढाई की जा सकती है |

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Atul Kumar Pandey 2 months 1 week ago

आदरणीय महोदय,
प्रदेश के सभी जिलों में मैपआईटी एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अधीन ई-दक्ष केंद्र संचालित हो रहे हैं जो अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हैं तथा यहाँ शासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं | ई-दक्ष केन्द्रों में डिजिटल टीचिंग की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर शिक्षा को नि:शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुचाया जा सकता है | राशि का वहन जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा किया जा सकता है | ऐसा करने वाला मप्र पहला राज्य होगा |
इस तरह रिकार्डेड विडियो तथा लाइव क्लास से पढाई की जा सकती है |

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narendra nema 2 months 1 week ago

सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश वासियों को मानसिक रूप से संबल बनाना होगा ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी जनता का रवैया सहयोगात्मक हो मानसिक मजबूती ही बहुत अच्छा विकास ला सकती है ।

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Adarsh kumar dwivedi 2 months 1 week ago

नमस्कार सर.,
प्रदेश मे शांति और सुरक्षा का कार्य पोलिस विभाग के कंधो पर है.... अपने प्रदेश को जरुरत है भरपूर संख्या मे पुलिस की भर्ती की जाय ll
उन्हें सही ईमान छवि की ट्रैंनिंग दे कर हर शहर गली मोहल्ले तक उनका दायरा बढ़ाया जाय

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Praduman sharma 2 months 1 week ago

लोक सेवा कार्यो में सरकार को भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार को एक उपाय करना चाहिए जिस के लिए मेरा सुझाव है कि,किसी भी सरकारी दस्तावेज जैसे कि - जाति प्रमाणपत्र, आय,मूलनिवासी ओर अन्य प्रकार के दस्तावेज बनाने में लगने वाला समय निर्धारित कर दिया जाए । आवेदन के बाद 7 दिन यानी आपको आप का दस्तावेज 7 दिन बाद ही मिलेगा उस से पहले प्राप्त नही कर सकते और 7 दिन से ज्यादा भी नही लगेगा ऐसी व्यवस्था की जाए ।
जब लोगो को पता होगा की उनका काम 7 दिन से पहले नही होगा तोह वो किसी को रिश्वत आदि नही देंगे।

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Praduman sharma 2 months 1 week ago

सुशासन का रास्ता सरकारी (ऑफिस) कर्मचारियों से होकर जाता है।
मेरा सुझाव है। कि राज्य में, कलेक्टर कैबिनेट का गठन किया जाए।
जिसमें- कलेक्टर,सपी ओर जिस जिले में जितनी तहसील हो उतने अधिकारी।
मिला कर गठन किया जाए । जो जिले में होने वाली समस्त गतिविधियों पर अपनी निगरानी रखे।