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Inviting citizens to give suggestions on Governance for AtmaNirbhar MP

Start Date: 06-08-2020
End Date: 11-08-2020

The world has seen a lot of changes in the economy and in life recently because of COVID 19 pandemic and the lockdown. These changes have marked the importance of developing a ...

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The world has seen a lot of changes in the economy and in life recently because of COVID 19 pandemic and the lockdown. These changes have marked the importance of developing a self-sustaining ecosystem for growth. Proving to be a milestone for developing the state, Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan is working tirelessly to develop the road map for AtmaNirbhar Madhya Pradesh.

Setting a precedent for developing an AtmaNirbhar Madhya Pradesh, Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan has invited the citizens of the state to give their suggestion on developing good Governance policy for the state based on the following:

✦ Public Service Delivery/ Governance/ Emerging Technologies
✦ Transparency/ Accountability/ Public Participation/ Govt. Procurement
✦ Updation and Simplification of Regulations: Acts/ Rules/ Guidelines
✦ Human Resource Management/ Grievance redressal management

Share your unique, useful and practical suggestions for developing good Governance in Madhya Pradesh and lead the state towards a thriving future. These suggestions will help in developing a strong policy under the guidance of Niti Aayog for Madhya Pradesh.

Submit your suggestion before 10:00 am on 11th August 2020.

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115 Record(s) Found
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YourName Amit Kumar Sharma 5 months 3 weeks ago

The I bus corridor is not a successful plan
Instead unipol flyover track at the centre of road is the Best solution.
A lots of traffic jam caused by i bus corridor
Even it's empty inside the corridor and jam outside.

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Ravi Raz Choubey 5 months 3 weeks ago

माननीय मुख्यमंत्रीजी महोदय।
मेरा भी एक सुजाव है कि मध्यप्रदेश में चल रहे सभी शासकीय अशासकीय महाविद्यालय में कम्प्यूटर विज्ञान सहित अन्य विषयों में नेट अथवा सेट परीक्षा पास ही प्राध्यापकों की भर्ती हो,चाहे जनभागीदारी से हो। दूसरा यह कि मध्यप्रदेश में हर साल सेट परिक्षा अस्सिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ली जाए जिसका उपयोग प्रदेश के सभी अशासकीय कॉलेज में भी हो। साथ ही जैसे आपको पता है,माननीय श्री नरेमद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसे जल्द से जल्द प्रदेश लागू की जाए। धन्यवाद

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Saurabh chaturvedi 5 months 3 weeks ago

वर्तमान देश की व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत सारी कमियां हैं उनको सुधार करने की बहुत सख्त आवश्यकता है जैसे कि हमारे क्षेत्र से चुने गए प्रत्याशी पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं फिर भी आज एक पद पर हैं अपने हिसाब से पूरे देश की कानून व्यवस्था अर्थव्यवस्था खराब कर दो जिस प्रकार आज मध्य प्रदेश चल रहा है रोज मुख्य सचिव पद ले जाते हैं सरकार बदली जाती प्रतिनिधित्व बदले जा रहे हैं सिर्फ यह सीटों पर रह गया है प्रदेश अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर कागज लोगों को कोई लाभ नहीं

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Saurabh chaturvedi 5 months 3 weeks ago

किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वहां की जनता के पास रोजगार होने चाहिए पैसे होने चाहिए जिसे वह खर्च कर सके जब आप ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था स्वता ही ही बन जाएगी जिस प्रकार हमारे देश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी सरकार को घाटा हुआ लेकिन अर्थव्यवस्था जरूर पढ़ें और उसी घाटे से फायदे में बदला गया यहां पर सबसे बड़ी कमी हमारे देश में मौजूद आईएएस ऑफिसर जो नींद और नियम बनाते हैं वहां बैठकर उन्हें यह नहीं पता कि जो बना रहे हैं क्या उन तक पहुं

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Saurabh chaturvedi 5 months 3 weeks ago

सबसे पहले सरकार को अपनी कुछ नीतियों के बदलाव करना चाहिए शिकायत एवं निवारण विभाग बनाए तुरंत लागू 2. पुलिस प्रशासन व्यवस्था में सुधार करने तथा युवा को मौका देकर 60 या उससे ऊपर के कर्मचारियों को रिटायर करना चाहिये

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RAJKUMAR SAHU 5 months 3 weeks ago

शिकायत निवारण प्रबंधन :- में अधिकारियो / कर्मचारियों की मिली भगत से शिकायत का जमीनी निराकरण नही होता है और शिकायतकर्ता को डराया धमकाया जाता है यहा वहा से फोन और प्रोलोभन देकर शिकायत को बंद करा दी जाती है जिस कारण से शिकायत / हितग्राही योजना के लाभ से वंचित रह जाता है शिकायत का निराकरण होने के 1-2 माह के अन्दर बाहर से किसी समाजसेवी / सामाजिक कार्यकर्ता / अधिकारी आदि को प्रतिपुष्टि के लिये आना चाहिये देखने की जमीनी शिकायत हल हुई है की नहीं और शिकायत का निराकरण ना होने पर निराकरण कर्मचारियों / अधि

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RAJKUMAR SAHU 5 months 3 weeks ago

लोक सेवा प्रदाय / शासन प्रणाली / नयी तकनीक :- 1. दिव्यंको के लिये सुझाब प्रस्तुत है माननीय महोदय जी देखा जाय तो गाँव में जो विकलांग है ना ही उन्हें कोई योजना का लाभ मिल रहा है यहाँ तक की उनके पास आधार कार्ड और बैंक खाता तक नही है इस प्रकार के विकलांग समस्त समाजो में मिलेगे जो सीधे साधे और कम पढ़े लिखे होते है ये वोह गरीब परिवारों के विकलांग है जो कागजी कार्यवाही पूरी नही कर सकते है ये सरकारी कार्यालय में जाकर अपना काम नही करा सकते है इन्हे सरकारी कार्यालयों और सरकारी कर्मचारी से डरते है क्योकि स

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ratnesh kumar Upadhyay 5 months 3 weeks ago

माननीय मुख्यमंत्री जी
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश मे गरीब कल्याण योजनाओं की निगरानी समिति गठित करते हुऐ उन गरीबों तक इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया जाऐ जिन गरीब भाइओ के कल्याण उत्थान लिऐ सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत क्रियान्वयन होने से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश मे मददगार!सबित होंगी