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सुझाव आमंत्रण: रेतखनन की प्रस्तावित व्यवस्था

Start Date: 22-08-2017
End Date: 11-10-2017

नागरिक बंधुओ / बहिनों, ...

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नागरिक बंधुओ / बहिनों,

प्रदेश में नदी की पारिस्थितिकी के अनुकूल रेत खनन और विपणन की नीति निर्धारण के संबंध में माह जुलाई 17 में एक विस्तृत विमर्श आयोजित किया गया| इसमें भू-गर्भशास्त्री, निजी व्यवसायी, रेत के व्यापार से जुड़े पक्षकार, वरिष्ठ अधिकारीगण, खनिज विभाग के अधिकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित थे| इस दौरान रेत खनन नीति, विक्रय और मूल्य निर्धारण पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ| चर्चा में यह तथ्य सामने आये की रेत का खनन मानव श्रम अथवा मशीन दोनों से किया जा सकता है, परन्तु यह अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक पद्धतियों के पालन से हो| साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि खनन की मात्रा का निर्धारण इस प्रकार हो कि नदी की पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान न पहुंचे| नदियों के तट पर स्थित अलग-अलग रेत खदानों से कितनी मात्रा में रेत का खनन हो सकता है, इसका निर्धारण भी वैज्ञानिक पद्धतियों से किया जाये| इसके साथ ही उपभोक्ता को मिलने वाली रेत का मूल्यनिर्धारण और नियंत्रण पर भी विमर्श किया गया|

राज्य शासन इस नीति को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए नागरिकों और सभी स्टेकहोल्डर्स से उनके विचार, सुझाव आमंत्रित करता है. खनिज संसाधन विभाग द्वारा इस नीति और चर्चा पर एक दस्तावेज तैयार किया गया है

दस्तावेज पढ़ने के लये यहाँ क्लिक करें

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81 Record(s) Found
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rajul chourasia 4 years 1 week ago

नर्मदा पुत्र शिवराज सिंह चौहान जी - आप से निवेदन है कि आप मध्य प्रदेश की किसी भी नदी से रेत निकलाने की अनुमति न दी जाए. क्योंकि नदियों का संरक्षण अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकता है. स्टोन सैंड को शासकीय कार्य में आप मध्य प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू करवाने का कष्ट करे. निवेदक - समस्त पर्यावरण पुत्र मध्य प्रदेश

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Barun sharma 4 years 1 week ago

मुख्यमंत्री जी क्रश सैंड प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत सरपंच कर रहे है । बड़ी बात ये है कि जब राजस्व विभाग , फारेस्ट विभाग , सहित अन्य विभागों से अनापत्ति मिल जाती है तो सरपंच क्यों नही अनापत्ति देते???

मुख्यमंत्री जी इसमें नियम शिथिल किये जाये यदि फारेस्ट और रेवेन्यू विभाग noc देता है तो पंचायतो को भी noc देने के लिए आदेश जारी किये जावे।

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Sanjay Pitle 4 years 1 week ago

सरकार काे ध्न्यवाद है िक ख्ानन निति पर जनता से सुझाव माॅगे।
मेरा सूझाव है कि रेत ख्ननन नीित एवं मुरम गिटृटी ख्ननन देश् के निमार्ण्ा में अहं भ्ुिमका िनभ्ाा रहे है वासतिवक िसळत हे कि रालनीति एवं पुजिपति व दंबंगाें का कब्जा रहा है अाैर पूंजिपति हाे रहा है कही कही वगर् संघ्ाषर् भी हुअा है अाैर लालसा बडती गइर्। अब सरकार काे चहिये कि समाज में अाथिरक िसथ्ित का संतुलन बनाने के लिए सथ्निय लाेग अाथ्कि रुप से कमजाैर लाेग महिला सवसहायता समुह के लाेगाें काे इस नीति से लाभ् िमले।

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Priya Sachdev 4 years 1 week ago

Sir, this post is not related to sand mining directly but minefields. Kuchh din pehle newspaper main katni (MP) ki khadano (minefields) se related kuchh sujhav diye gye the.... hm apka dhyan is trf aakrasht krna chahte hain... Aasha h apko b ye shujhav achhe lgenge or ap katni k vikas k liye is disha main kuchh karya krwayenge.... thank you apni baat rkhne k liye hme yeh platform uplabdh krwaya........

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R K Mantri 4 years 1 week ago

1.रेत ठेकों कि नीलामी कलेक्टर स्तर पर अलग अलग खदानों के नीलामी से हो ताकि अधिक लोगो को खनन ठेके प्राप्त हो एवं ठेकों में एकाधिकर सिमित लोगो का समाप्त हो एवं शासन को अधिक राजस्व प्राप्त हो एवं सभी लोगो को कार्य मिल सके

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R K Mantri 4 years 1 week ago

1.रेत गिट्टी क्रशर मुरुम एवं खनिज उत्खनन कि अनुमति जनपद पंचायत स्तर या अनुविभागीय अधिकारी स्तर से तुरुन्त १० दिन में दी जावे ताकि प्रदेश का विकाश एवम सभी शासकीय विकास कार्य शीघ्र पूर्ण हो पावे तथा PM का लोंगो सबका साथ सबका विकाश सफल हो जावेगा
२. रेत एवं सभी खनिजो कि परिवहन कि पंजीयन वाहनों से ट्रांसपोर्टिंग निति हटाई जावे क्योकि पंजीयन वाहनों से परिवहन में एकाधिकर हो जावेगा जिससे मार्केट में रेत के मूल्य बेहताशा बढेंगे सभी खनिज परिवहन कम से कम रेट पर होगा अतः पंजीयन परिवहन निति निरस्त हो

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Bharat 4 years 1 week ago

साफ्टवेयर तकनीक का उपयोग किया जाये तथा निगरानी के लिये आएएस ईमानदार लोंगों को रखा जाये जो गडबडी देखते ही संबंधित को नौरी से भगा दे

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Bharat 4 years 1 week ago

सहकारी कर्मचारी भ्रष्ट है। आप कितना भी प्रयास कर ले ये प्रदेश को बेच कर छोडेगें

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Ammar Rizvi 4 years 1 week ago

राज्य सरकार को चाहिए कि वह तेलंगाना राज्य का मॉडल अपनाए एवं पीली पर्ची तथा अन्य ठेकेदारों द्वारा प्राइवेटाइजशन से निकासी को पूर्णतः बंद करे और शासकीय भंडार से रेत एक तय मूल्य पर प्रदान करे ।
और इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति या संगठन रेत का खनन मशीन या अन्य साधनों द्वारा करता पाया जाता है तो उसकी समस्त सामग्री को जब्त कर तत्काल नष्ट किया जाए तथा इसमें लिप्त लोगों मज़दूर को छोड़कर कम से कम 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्मना भी वसूला जाए ।

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Ammar Rizvi 4 years 1 week ago

समस्त टोल नाकों में ऊपर की तरफ़ सीसीटीवी कैमरे लगे हों जो हर जाने वाले ट्रक के माल की रिकॉर्डिंग करे और उसके थोड़ी दूर पर संयुक्त जांच नाके बनाए जाएं जिसे पकड़ने के बाद सारी रेत को पुनः नदी में डाल दिया जाए जिससे नदी में रेत का स्तर नहीं घटेगा ।
अभी तो यही व्यवस्था है के पकड़े गए ट्रकों को चालान कर के छोड़ दिया जाता है जिससे खनन माफयाओं को बहुत हौसला मिलता है ।
अब पकड़े जाने पर सभी वाहनों को राजसात कर के नीलामी करना चाहिए और रेत को वापस उसी घाट में डाल देना चाहिए। और जुर्माने की राशि अधिक हो।