“मध्यप्रदेश लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम” - सुझाव दें

CM helpline मे नाम को वेरीफाई करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। न कि मोबाईल नम्बर का ।

जो क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मिलकर बनती है । यह वर्ष भर में कम से कम एक बैठक करती है । यह सभा ही ”टाउन” के स्थानीय शासन की देखभाल हेतु क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाये रखना ।

(2) न्यायिक प्रशासन की देखभाल ।

(3) सार्वजनिक निर्माण और सुविधाओं की बहाली ।

(4) कृषि और सहकारिता संबंधी कार्य ।

(5) शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, प्रकाश, पेयजल आदि सामाजिक सेवाएं ।

(6) नियोजन संबंधी कार्य ।

(7) परिधि निर्माण ।

यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिलो शुरू की गई जिसे 2007-2008 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक अतः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया

CM helpline investigation not proper by tehsil level officers.

Mera bharat mahan

लोक सेवा मे पहले से जो विभागो अधिसुचित सेवाए है , उनको इस सेवा के माधम से शीघ चालू हो समसत विभागो की सेवाए

लो

यह योजना 2 फ़रवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई, जिसे 2007-2008 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक अंततः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया।

लोक सेवा जैसे राजस्व संबंधी कोई भी कार्य बगैर घुस दिए नहीं हॉट, साथ ही तहसीलदार के काम के घंटे यानी उनके अपनी सीट पर बैठने के साथ ही दिन भर में कितना काम किया इसे देखने वाला कोई ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक ये भी है। वर्तमान सरकार से ये आशाएं थी कि भ्रष्टाचार बंद होगा, लेकिन ये और भी बढ़ गया है।

खादी ग्रामोद्योग ने बनाया गोबर से प्राकृतिक पेण्ट ,गौ मूत्र से बने दबाये ,गांधीजी के सिद्धांतो पर हो ग्रामीण विकास गांव को आत्मनिर्भर बनाये सरकार।
जैविक मध्यप्रदेश बनाया २०११मे किन्तु जैविक खाद को नहीं मिला प्रोत्साहन आगे नहीं हुआ काम सब्सिडी लागु कराये।
आबारा पशुओ की जिम्मेदारी दे पंचायतो , व नगरीय निकायों को गौ शाला एवं कचरा प्रवंधन देगा स्थानीय रोजगार । ,
गाय का गोवर है कच्चा मॉल,बनाये गो चिकत्सालयसाबुन ओषिधि ,वर्मी कम्पोस्ट व कचरा प्रवंधन ,धार्मिक उपयोग पर हो विचार।