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Suggest for MP Budget 2022

Start Date: 03-01-2022
End Date: 25-01-2022

जनता की सहभागिता से तैयार जनता का बजट

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जनता की सहभागिता से तैयार जनता का बजट

एक उन्नत और सफल राज्य स्थापित करने में बजट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सुनियोजित बजट प्रदेश की सफलता में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। बजट द्वारा राज्य शासन की नीतियां को योजनाओं के माध्यम से गति प्रदान की जाती है, जिससे योजनाओं का लाभ आम जनता को प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह का भी मानना है कि बजट केवल आय-व्यय का ब्योरा नहीं है, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण बजट के माध्यम से ही होता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हमारे बजट का उद्देश्य है। बजट बनाने के लिए सरकार विशेषज्ञों से भी राय लेती है लेकिन मुख्यमंत्री का मानना है कि जनता से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि 2022-23 के बजट के लिए कोई सुझाव हो, तो वह mp.mygov.in के माध्यम से भेजें। जनता के हर एक सुझाव का अध्ययन किया जाएगा और जो प्रस्ताव स्वीकार किए जा सकेंगे, वह जरूर बजट में जोड़ने का प्रयास होगा।

कृपया अपने सुझाव 24 जनवरी 2022 तक साझा करें।

आप अपने सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला और पिनकोड अवश्य लिखें।

आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Email id: budget.mp@mp.gov.in(link sends e-mail)
3. डाक / कुरियर के माध्यम से
पता:
संचालक, बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
Address:
Financial Management Information System,
Finance Department
218-H, Second Floor, Mantralaya, Bhopal
Pin Code 462 004
4. Toll free number - 0755-2700800

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ManoharSinghChandrawat 3 months 3 weeks ago

अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय लीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय मामाजी

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ManoharSinghChandrawat 3 months 3 weeks ago

अतिथि शिक्षक नाम मात्र के मानदेय पर 13-14 वर्षो तक शिक्षा की अलख जगाते आ रहे है इस नाम मात्र के मानदेय में वृद्धि इस बजट में शामिल करें और विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करें माननीय।

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ManoharSinghChandrawat 3 months 3 weeks ago

आदरणीय झारखंड में पारा शिक्षकों का मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण किया गया है इसके अलावा दिल्ली,हरियाणा,उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश आदी अनेको राज्यों में अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया गया है तो फिर 13 वर्षो से कार्य करते आ रहे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि क्यो नही की जा रही है माननीय से निवेदन है की इस बजट में अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर नियमित और वेतन वृद्धि को शामिल करने की कृपा करें।

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SunilChoubey 3 months 3 weeks ago

Dear chief minister apne budget 2022 me 12 year se kaam kar rhe guest teacher ko regular krte hue unki family aur unke future ko save kijiye unhone shiksha ke liye apna poora samrpan kiye hai jo desh ke hit ke liye so Meri gujarish hai ki in atithi shikshak ka future ko save kijiye. Ek social worker

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Utsav Kumawat 3 months 3 weeks ago

महोदय,
अन्य पिछड़ा वर्ग आज के समय में कई परेशानियों का सामना कर रहा है इनमें से एक सबसे बड़ी समस्या क्रीमी लेयर का ना बढ़ना है मेरा आपसे अनुरोध है कि क्रीमीलेयर को बढ़ाया जाए जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सके एवं वे समाज को उन्नत करने में मदद कर सकें।

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ajay singh rajput 3 months 3 weeks ago

Mggsk vle को e पंचायत बmggsk के vle जो पंचायत मे वर्क कर लगातार एकल खिड़की के माध्यम se सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिला रहे है उन mggsk vle के बारे मे सोचकर उनकी सैलरी स्टार्ट कर दी जाये और पंचायत वर्क भी उन्ही के माध्यम se कराया जावे

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dhanraj 3 months 3 weeks ago

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आप एक बात बताओ कि किसानों को 6000रूपये हर साल दे रहै है और मजदूरों को क्या मिला रहा है आभास योजना 120000 का लाभ कुछ लोगों को मिला है और शोचालय के 12000हजार में बनता है क्या फ़्री गैस सिलेंडर दिया तो 1000मे भरता है मनरेगा में काम नहीं मिलता है मिलता भी है तो 200रूपय रूपए में आज के समय समय में क्या होता है 5किलो गैहु 1किलो चावल में क्या होता है मेरा मानना है कि जिस लोगों के पास 1एकड जमीन भी नहीं उन लोगों को 12000हजार रूपए दिए जाने चाहिए और महंगाई दर घटनी चाहिए ...

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ajay singh rajput 3 months 3 weeks ago

Mggsk के csc vle को पंचायत नियुक्ति हुई थी उसे hold कर diya गया है उसे जल्द se जल्द e पंचायत के माध्यम se बैठाकर पंचायत डाटा एंट्री वर्क करने की अनुमति प्रदान करें ताकि पंचायत मे वर्क ठीक तरह se चल सके और वही vle के माध्यम se सारी ऑनलाइन सेवाएं एकल खिड़की के माध्यम se ग्रामीणों को दी जाएगी और लगातार दी जा रही है इससे ग्रामीण jan को कही शहर जाने की आवश्यकता ना ho सारी सेवाएं mggsk के vle द्वारा सरकार की सारी ऑनलाइन सेवाएं तुरंत ही प्रदान कर दी जा रही है पर gov के द्वारा अभी तक सैलरी नहीं दी गयी है

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Priyasondhiya 3 months 3 weeks ago

ऐसे बच्चे जो रोड पर रहते है या जिनके पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया है। उन सभी बच्चों की जरूरत अनुसार शेल्टर होम एवं उनका विकास अच्छे से हो सके इसके लिए योजनाओं और व्यवस्थओं का निर्माण करना चाहिए।

प्रिया सोंधिया ( 17वर्ष)
बाल पंचायत ,भोपाल
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