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आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण के लिए 'सुशासन' के विकास पर नागरिकों के सुझाव आमंत्रित हैं

Start Date: 06-08-2020
End Date: 11-08-2020

COVID 19 और लॉकडाउन के चलते दुनिया भर ने अर्थव्यवस्था और जीवन में बहुत ...

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COVID 19 और लॉकडाउन के चलते दुनिया भर ने अर्थव्यवस्था और जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। इन परिवर्तनों ने मिलकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर होने के महत्व को नये सिरे से चिन्हित और परिभाषित किया है।

प्रदेश को विकसित और सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप विकसित करने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री सभी नागरिकों से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए प्रदेश में सुशासन के विकास हेतु निम्नलिखित विषयों पर अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं:

✦ लोक सेवा प्रदाय/शासन प्रणाली/नयी तकनीक(प्रौद्योगिकी)
✦ पारदर्शिता/ उत्तरदायित्व/जनभागीदारी/ शासकीय निविदा
✦ अधिनियमों का सरलीकरण:नियम/नीति/निर्देश
✦ मानव संसाधन प्रबंधन/ शिकायत निवारण प्रबंधन

मध्यप्रदेश में सुशासन के विकास के लिए अपने बहुमूल्य, उपयोगी और व्यावहारिक सुझाव साझा करें। निश्चित ही आपके सुझावों से नीति आयोग के निर्देशन में प्रदेश के लिए एक मजबूत नीति विकसित करने में सहायता मिलेगी।

अपने सुझाव 11 अगस्त 2020 तक सुबह 10:00 बजे से पहले साझा करें।

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Mahendra Yadav 1 month 2 weeks ago

समस्त सरकारी एजेंसियों के कार्यों को जिनमें आवेदक की उपस्थिति जरूरी नहीं है उन कार्यों को ऑनलाइन किया जाए एमपी ऑनलाइन सीएससी या एक विशेष नागरिक पोर्टल बनाकर जिस पर कोई भी नागरिक रजिस्ट्रेशन करके मध्य प्रदेश की सभी योजनाओं का लाभ ले सके सभी कार्यों की समय सीमा तय की जाए यदि संबंधित अधिकारी द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो अधिकारी का मानदेय संबंधित आवेदन कर्ता के खाते में सीधा जमा किया जाए आपकी प्रत्येक योजना में समग्रता होनी चाहिए कोई भी लाभ दिया जाए तो उस श्रेणी से संबंधित सभी लोगों को दिया जाए

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Akash parashar 1 month 2 weeks ago

आदरणीय.मुख्यमंत्री जी मुझे 2वर्ष छ्त्रविर्ति नहीं मिली सात के लड़को के खाते मे राशि पहुच गई हैं

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SIDDHARTH NANDAN JAIN 1 month 2 weeks ago

आदरणीय महोदय,आपके द्वारा संचालित अधिकतर विभाग की वेब साइट अधिकतर समय बंद रहती है जो आम जनता का समय की बर्बादी एवं अत्यधिक परेशानी होती कृपया जाँच आवश्यक हैं

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Atul Kumar Pandey 1 month 2 weeks ago

आदरणीय महोदय,
प्रदेश के सभी जिलों में मैपआईटी एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अधीन ई-दक्ष केंद्र संचालित हो रहे हैं जो अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हैं तथा यहाँ शासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं | ई-दक्ष केन्द्रों में डिजिटल टीचिंग की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर शिक्षा को नि:शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुचाया जा सकता है | राशि का वहन जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा किया जा सकता है | ऐसा करने वाला मप्र पहला राज्य होगा |
इस तरह रिकार्डेड विडियो तथा लाइव क्लास से पढाई की जा सकती है |

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Atul Kumar Pandey 1 month 2 weeks ago

आदरणीय महोदय,
प्रदेश के सभी जिलों में मैपआईटी एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के अधीन ई-दक्ष केंद्र संचालित हो रहे हैं जो अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हैं तथा यहाँ शासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं | ई-दक्ष केन्द्रों में डिजिटल टीचिंग की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर शिक्षा को नि:शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुचाया जा सकता है | राशि का वहन जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा किया जा सकता है | ऐसा करने वाला मप्र पहला राज्य होगा |
इस तरह रिकार्डेड विडियो तथा लाइव क्लास से पढाई की जा सकती है |

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narendra nema 1 month 2 weeks ago

सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश वासियों को मानसिक रूप से संबल बनाना होगा ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी जनता का रवैया सहयोगात्मक हो मानसिक मजबूती ही बहुत अच्छा विकास ला सकती है ।

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Adarsh kumar dwivedi 1 month 2 weeks ago

नमस्कार सर.,
प्रदेश मे शांति और सुरक्षा का कार्य पोलिस विभाग के कंधो पर है.... अपने प्रदेश को जरुरत है भरपूर संख्या मे पुलिस की भर्ती की जाय ll
उन्हें सही ईमान छवि की ट्रैंनिंग दे कर हर शहर गली मोहल्ले तक उनका दायरा बढ़ाया जाय

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Praduman sharma 1 month 2 weeks ago

लोक सेवा कार्यो में सरकार को भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार को एक उपाय करना चाहिए जिस के लिए मेरा सुझाव है कि,किसी भी सरकारी दस्तावेज जैसे कि - जाति प्रमाणपत्र, आय,मूलनिवासी ओर अन्य प्रकार के दस्तावेज बनाने में लगने वाला समय निर्धारित कर दिया जाए । आवेदन के बाद 7 दिन यानी आपको आप का दस्तावेज 7 दिन बाद ही मिलेगा उस से पहले प्राप्त नही कर सकते और 7 दिन से ज्यादा भी नही लगेगा ऐसी व्यवस्था की जाए ।
जब लोगो को पता होगा की उनका काम 7 दिन से पहले नही होगा तोह वो किसी को रिश्वत आदि नही देंगे।

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Praduman sharma 1 month 2 weeks ago

सुशासन का रास्ता सरकारी (ऑफिस) कर्मचारियों से होकर जाता है।
मेरा सुझाव है। कि राज्य में, कलेक्टर कैबिनेट का गठन किया जाए।
जिसमें- कलेक्टर,सपी ओर जिस जिले में जितनी तहसील हो उतने अधिकारी।
मिला कर गठन किया जाए । जो जिले में होने वाली समस्त गतिविधियों पर अपनी निगरानी रखे।