लोक सेवा प्रबंधन, म.प्र.
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लोक सेवा गारंटी कानून – डिस्कशन
Start Date: 15-09-2017
End Date: 01-01-2018
साल 2010 से प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून लागू है. इसके माध्यम से ...
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Bheru Rathore 4 years 3 weeks ago
लोक सेवा मध्यप्रदेश सरकार की एक बहुत अछि पडाली हे लोक सेवा केंद्र दायरे में कुछ और सेवाये दे सकते हे जेसे RTO मे मध्यपदेश् सरकार दारा लडकीयाे के िलए लाइसेसं मुफत है। लेकीन क्या सही मे एेसा है। अाज भी िबना एजेट के लाइसेसं नहि बनता एंव िबना एजेट अाप rto ऑफिस में नही जा सक्तते
SATISH DHAKAR 4 years 3 weeks ago
पटवारियों को बिना संसाधन उपलब्ध करवाये NIC/WEBGIS/फसल गिरदावरी ऐप/अन्य ऐप पर शासन द्वारा प्रगति मांगी जाती है ,पटवारियों का शोषण चरम पर है ,वेतन विसंगति ,तकनिकी कार्यो के लिए तकनिकी पद बनाया जाये ,किसानों/नागरिको के सभी कार्यो को "लोक सेवा गारंटी अधिनियम" के अंतर्गत लाना अतिआवश्यक है तभी हम बेहतर व भ्रष्टाचार मुक्त सेवाओं की कल्पना कर सकते है ।।
gori shankar_3 4 years 3 weeks ago
*पटवारी है या टेक्नीकल स्पेशलिस्ट ?*
1-वाट्सएप्प
2- निर्वाचन एप्प
2-उत्तरा एप्प
3-पटवारी मानीटरिंग एप्प
4-जीपीएक्स व्यूअर एप्प
5-टोटल स्टेशन मशीन
6-फसल गिरदावरी एप्प
7-सीसीई एप्प
8-rcms app
9-बीटा- 5 वर्जन
10-webgis
विभाग के अन्य कार्यो के अलावा 21 विभागो के कार्य और वेतन मात्र 15000/-
गौरीशंकर पटवारी मुरैना
Kishan Jadhav 4 years 3 weeks ago
लोकसेवा केंद्र सरकार की बहुत सुंदर प्रस्तुति है महोदय से निवेदन है कि लोकसेवा में RTO के समस्त कार्य जैसे लाईसेंस, बीमा, फिटनेस, वाहन रजिस्टेरेशन,Tax, परमिट,आदि जो की बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ओर सबसे ज्यादा आम लोगों को समस्या है क्योंकि आज तक ये कार्य बिना एजेंट के नही हुते है मध्यप्रदेश की जनता पर एक उपकार ओर कर दिजिए मा•मुख्यमंत्री जी
ankit_1614 4 years 3 weeks ago
लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत शासकीय सेवकों को मिलने वाले स्वत्व जैसे सेवापुस्तिका संधारण, जी.पी.एफ. पासबुक संधारण, सी.आर., ऐरियस, वेतन निर्धारण आदि शामिल किये जाए ताकि अनावश्यक विलंब न हो नियत समय पर लाभ मिले जिससे उनके भविष्य सुरक्षित रहे
Umabrajesh patel 4 years 3 weeks ago
खसरा खतौनी नक्शा के आवेदन जो लोकसेवा गारंटी के तहत केंद्रों पर दर्ज होते हैं उसमें खसरा शुल्क 20/रू प्रति सर्वे नं तथा नक्शा शुल्क 30/ रू प्रति सर्वे नं है जबकि तहसील की नकल शाखा से खसरा एवं नक्शा की नकल 10/रू प्रति पेज निकलती है एक पेज में 4 सर्वे नं आ जाते हैं समान शुल्क लागू किया जाए आईटी सेंटर में डिजिटल साइन की हुई खसरा खतौनी नक्शा की नकल तुरंत आवेदक को देने की सुविधा है,लोकसेवा केंद्र पर भी आई टी सेंटर एवं आय निवास प्रमाण पत्र की भांति डिजिटल साइन की हुई नकले होनी चाहिए जो तुरंत प्रिंट कर
sanajy kaurav 4 years 3 weeks ago
लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत शासकीय सेवकों को मिलने वाले स्वत्व जैसे सेवापुस्तिका संधारण, जी.पी.एफ. पासबुक संधारण, सी.आर., ऐरियस, वेतन निर्धारण आदि शामिल किये जाए ताकि अनावश्यक विलंब न हो नियत समय पर लाभ मिले जिससे उनके भविष्य सुरक्षित रहे
abhishek 4 years 3 weeks ago
इस सेवा में सभी लाभंबित हो रहे हे लोक सेवा की साइड को registar office की साइड से attach करना चाहिए जिससे जेसे ही रजिस्ट्री हो तो सीधे साइड पर अपलोड हो जाए और आबेद्क को कहि चक्कर नही काटने पड़ेंगे जिससे 15दिन बाद उसे ऋण पुस्तिका तथा खसरा की नकल प्राप्त हो जाये इससे माननीय मुख्यमंत्रीजी की जीरो tolerense की योजना सफल होने में बहुत लाभ मिलेगा
Brajesh Patel 4 years 3 weeks ago
म.प्र.के शासकीय सेवकों का स्थाईकरण,क्रमोन्नती,समयमान वेतनमान,गोपनीय प्रतिवेदन आदि की सेवा को भी लोक सेवा गारण्टी अधिनियम में अधिसूचित किया जाए
NANDKISHOR PATEL 4 years 3 weeks ago
लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत आने वाली समस्त अधिसूचित सेवाओं के आवेदन सनी ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएं जिस से आम लोगों को बेवजह कई विभागों के चक्कर ना लगाने पड़े एवं जनता को सस्ती सुंदर और शीघ्र सेवा एक ही जगह प्राप्त हो सके इस उद्देश्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत एवं लोक सेवा गारंटी की भावनाओं को सही रूप में अमली जामा पहनाया जा सके लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अभी तक बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं को चालू नहीं किया गया है उन सभी को रियल रूप से चालू या प्रारंभ किया जाए