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Inviting ideas and suggestions for Madhya Pradesh budget 2023-24

Start Date: 04-01-2023
End Date: 03-02-2023

मध्यप्रदेश बजट 2023-24 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें

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मध्यप्रदेश बजट 2023-24 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें

बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन के सपने को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गो के कल्‍याण का महत्‍वपूर्ण साधन रहा है।

माननीय मुख्‍यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्‍व व मार्गदर्शन में बजट के माध्‍यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्‍तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी अनुषांगिक संस्‍थानों में एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत की अर्थव्‍यवस्‍था को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहॅुचाने के लक्ष्‍य में मध्‍यप्रदेश भी 550 बिलियन डॉलर का योगदान देने के लिए संकल्पित है।

इन निर्धारित लक्ष्‍यों की पूर्ति को ध्‍यान में रखते हुये प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट को स्‍वरूप दिया जाना है। इस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्‍त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्‍व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्‍याणकारी स्‍वरूप देने में सहयोग देंगे।

MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 3 फरवरी, 2023 तक उपलब्‍ध करावें । सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला पिनकोड भी अंकित करे ।

मुख्‍य क्षेत्र :-
1 शिक्षा
2 रोजगार
3 कृषि
4 उद्योग
5 ग्रामीण विकास
6 शहरी विकास
7 सड़क
8 अन्‍य अधोसंरचना
9 स्‍वास्‍थ्‍य
10 महिला एवं बाल विकास
11 सामाजिक कल्‍याण
12 राजस्‍व संग्रहण
13 प्रशासनिक सुधार
14 अन्‍य

आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं :-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक / कुरियर के माध्यम से
Address:
संचालक, बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय
भोपाल, मध्यप्रदेश
462004

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1969 Record(s) Found

Yashvantsinghrai 2 years 9 months ago

शिक्षक वर्ग 3 में 51000 भर्ती की जाए कमलनाथ सरकार के समय जो 3 साल का प्रोबिसशन पीरियड किया गया है उसको वापिस 2 साल किया जाए तथा पूर्ण वेतन दिया जाए , तो बड़ी कृपा होगी । साथ ही 11 साल बाद मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती हो रही है तो वर्ग 3 में 51000 भर्ती की जाए।

KAVYA SHARMA 2 years 9 months ago

मामाजी कमलनाथ सरकार के 3 वर्षीय प्रोबेशन अवधि के फैसले से हम मानसिक रूप से पीड़ित है। कृपया हमारी मेहनत और लगन का फल आप इस अवधि को काम करके एवम् 100% सैलरी के माध्यम से नवनियुक्त को प्रोत्साहन दें। जिस से युवा हताश ना हो।

KAVYA SHARMA 2 years 9 months ago

हर वर्ष EWS श्रेणी के अभ्यर्थी को इस सर्टिफिकेट को नया। बनवाना पड़ता है। कृपया छात्र हित में इसकी अवधि 1 वित्तीय वर्ष से बढ़कर काम से कम 3 वर्ष राजस्थान सरकार की तरह की जाए। जिस से हम विद्यार्थी का समय तहसील के चक्कर काटने में व्यर्थ ना हो।

KAVYA SHARMA 2 years 9 months ago

मामाजी 11 वर्ष बाद भर्ती आयी शिक्षक की। मेरी आपसे विनती है कोरोना की मार हमपर पहले ही पड़ चुकी है। कृपया प्रोबेशन अवधि कम की जाए ओर शिक्षक को 100% वेतन देने का प्रावधान किया जाए। मामाजी अन्य राज्यो में शिक्षक 4600 grade pay le rha hai। शिक्षा के लिए आप भी इसे जोड़े।
मामाजी ews सर्टिफिकेट की वैधता भी 1 वर्ष से बढ़कर 3 वर्ष राजस्थान सरकार की तरह करें।

yogendra singh jadon 2 years 9 months ago

व्यावसायिक शिक्षा के व्यावसायिक प्रशिक्षकों
की सैलरी बढ़ाने हेतु व्यावसायिक शिक्षा का बजट
बढ़ाया जाये। जो कि पिछले 6-7 वर्षों से आउटसोर्सिंग
के माद्यम से एक ही पेमेंट पर कार्य कर रहे है। आज सभी
योजनाओं का बजट बढ़ाया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा
सरकार की एक उपलब्धि है। जिसको लेकर सरकार को
चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है।

Vikas 2 years 9 months ago

मामा जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की दूसरी काउंसलिंग में पदों की संख्या में वृद्धि की जाए 51000 पद किए जाए जिससे मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों को प्राथमिक शिक्षक उपलब्ध हो सके

Avi Telecommunications 2 years 9 months ago

शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपने द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में शिक्षा को उत्कृष्ट वह कम से कम राशि में अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकें

AakashMore 2 years 9 months ago

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिय आवास योजना लागू है परंतु धरातल पर भोपाल में छात्रों को आवास योजना का लाभ नही दिया जाता हैं, महाविद्यालय में फॉर्म को अप्रोवल देने से मना कर दिया जाता हैं,इस पर सरकार ध्यान दे असलियत सामने आ जायेगी