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Inviting ideas and suggestions for Madhya Pradesh budget 2023-24

Start Date: 04-01-2023
End Date: 03-02-2023

मध्यप्रदेश बजट 2023-24 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें

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मध्यप्रदेश बजट 2023-24 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें

बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन के सपने को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गो के कल्‍याण का महत्‍वपूर्ण साधन रहा है।

माननीय मुख्‍यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्‍व व मार्गदर्शन में बजट के माध्‍यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्‍तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी अनुषांगिक संस्‍थानों में एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत की अर्थव्‍यवस्‍था को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहॅुचाने के लक्ष्‍य में मध्‍यप्रदेश भी 550 बिलियन डॉलर का योगदान देने के लिए संकल्पित है।

इन निर्धारित लक्ष्‍यों की पूर्ति को ध्‍यान में रखते हुये प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट को स्‍वरूप दिया जाना है। इस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्‍त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्‍व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्‍याणकारी स्‍वरूप देने में सहयोग देंगे।

MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 3 फरवरी, 2023 तक उपलब्‍ध करावें । सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला पिनकोड भी अंकित करे ।

मुख्‍य क्षेत्र :-
1 शिक्षा
2 रोजगार
3 कृषि
4 उद्योग
5 ग्रामीण विकास
6 शहरी विकास
7 सड़क
8 अन्‍य अधोसंरचना
9 स्‍वास्‍थ्‍य
10 महिला एवं बाल विकास
11 सामाजिक कल्‍याण
12 राजस्‍व संग्रहण
13 प्रशासनिक सुधार
14 अन्‍य

आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं :-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक / कुरियर के माध्यम से
Address:
संचालक, बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय
भोपाल, मध्यप्रदेश
462004

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1969 Record(s) Found

Ajay Patidar 2 years 9 months ago

आपसे निवेदन है की हर शिक्षक जो स्कूल मे अपना समय और जिंदगी दे रहा है उसको स्थायि किया जाए

Ankit 2 years 9 months ago

मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग -3 का नोटिफिकेशन 2020 मै आया , परीक्षा 2002 मै हुई , और सरकार ने वैकेंसी 18527 दी उसमें 10000 हज़ार बैकलॉग पद दिए ओर फ्रेश पद मात्र 8000 हज़ार दिए ,जबकि 1.94 लाख बच्चे क्वालीफाई हुए,ओर यह भर्ती 11 वर्ष बाद आयोजित हुई,है हम सब प्राथमिक शिक्षक भर्ती युवा संघ की एक ही माग की बैकलॉग के पदो को अलग रखते हुए 51000 हज़ार पदो पर प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की जाए न्याय संगत रोस्टर के साथ। जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। प्राथमिक शिक्षक के 1.25 लाख पद खाली है वर्तमान मै

Ankit 2 years 9 months ago

Mptet वर्ग 3 में 51000पद वृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग कराकर शीघ्र शिक्षकों की भर्ती की जाए।

Radhe Barela 2 years 9 months ago

रोजगरउन्मुखी कौशल विकास व्यावसायिक शिक्षा के लिये बजट का उचित प्रावधान किया जाना चाहिये । ताकी कौशल शिक्षा देने वाले व्यावसायिक शिक्षक और शिक्षा लेने वाले सभी छात्र, छात्राओ को स्किल बढ़ाने में विश्वास बना रहे और प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का व्यापक रूप से क्रियान्वन हो कर डिजिटल इंडिया के सपनो को भारत के युवाओ एवं नागरिको से पूरा कर सके।

Radhe Barela 2 years 9 months ago

रोजगरउन्मुखी कौशल विकास व्यावसायिक शिक्षा के लिये बजट का उचित प्रावधान किया जाना चाहिये । ताकी कौशल शिक्षा देने वाले व्यावसायिक शिक्षक और शिक्षा लेने वाले सभी छात्र, छात्राओ को स्किल बढ़ाने में विश्वास बना रहे और प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का व्यापक रूप से क्रियान्वन हो कर डिजिटल इंडिया के सपनो को भारत के युवाओ एवं नागरिको से पूरा कर सके।

Rahul kumar Gautam 2 years 9 months ago

शिक्षा विभाग में नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत कार्य कर रहे व्यवसायिक प्रशिक्षकों की सैलरी बढ़ाई जाए

Shivamsahu 2 years 9 months ago

व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो भी व्यवसाय शिक्षा के पहले उन्हें नियमित किया जाए और उन्हें व्यवसायिक शिक्षा देना हो तो और अधिक कुशल वातावरण उपलब्ध करवाएं

PrakashChandraShukla 2 years 9 months ago

मध्यप्रदेश के विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा में विशेष ध्यान देना चहिए, जिन व्यावसायिक शिक्षकों को आउटसोर्स में रखा गया है, उनका शिक्षा विभाग में सम्मिलियन किया जाय। और नियमित किया जाय। तभी वो अच्छा कार्य करेंगे।

Anil Agrawal 2 years 9 months ago

मध्यम वर्ग के लिए मंहगी शिक्षा और स्वास्थ्य परेशानी का विषय रहा है और इसी लिए यदि सीएम राइजिंग स्कूल का गठन हर जिले में ज्यादा से ज्यादा हो ताकि प्राइवेट स्कूलों पर निर्भरता खत्म हो सकें. इसके लिए उपयुक्त बजटीय प्रावधान हो. इसके लिए शराब पर १% टैक्स बढ़ाना हो तो बढ़ाया जाए और साथ ही उचित फीस मध्यम वर्ग सामान्य छात्र से लिया जा सकता है. शिक्षा की गुणवत्ता और सस्ती हो, इसके साथ कोई समझौता न हो.