मध्यप्रदेश बजट 2025-26 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 15 जनवरी, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
devendra malviya 1 year 1 month ago
1.अगर हमें हमारे मध्य प्रदेश को सशक्त बनाना है तो फ्री की योजना बंद करना पड़ेगा क्योंकि इससे प्रदेश का कर्ज बन रहा है या फिर फ्री बीस की योजना के बदले जिनको सुविधा मिल रही है उनसे कुछ काम लेके फिर उन्हें सुविधा देना चाहिए। लोगों को काम की पेरिस प्रदा होना चाहिए न वोट के लिए फ्री बीस देना।
2.बैतूल जिले का सारणी शहर एक बहुत अच्छा स्थान है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए जो मध्य प्रदेश और देश के मध्य क्षेत्र में है जो बिजली,पानी,सड़क और रेल से जुड़ा हुआ है।
mustansir metro 1 year 1 month ago
Dog free
Budget aisa banao jise logo ko raste pe chalna surakshit lage woh chahe torisum kyu na ho. Aaj me desh me dekhta hu ke tourist ya aam janta galiyo me akele nikal se darti hai kyuki awara kutte kabhi bhi unpr humla kar dete hai indore me toh roz ki ye ghatnaye ho rahi hai bacho pe bhi hamla kar dete hai or kutto pe karvahi kare toh ngo pateshan karti hai. Ek aisa budget banaye ke sher ya gaav ke bahar sarkaari zameen bohat hai waha ek badi se jaagah alot kare kutto ke liye ja ke seva de
AnuragKurmi 1 year 1 month ago
1. Check all gov employee property. If they have acquired more property after getting Gov job that means they are stealing budget money which was issued for public.
2. Road very bad quality.
3. Education quality and fee structure.
4. MNC. Student from MP working outside MP. They are paying taxes to other state government. Which should remain in MP for development.
5. Public transport
6. Security surveillance.
7. Instead of depositing money to public account. Offer them job and salary
SAYSINGH BARDE 1 year 1 month ago
1 अच्छी शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान हो शिक्षा ही किसी भी राज्य या देश को आगे ले जा सकती हे शिक्षा से टैक्स ना ले और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो 2. अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल फ्री इलाज होना चाहिए सभी का शासकीय कर्मचारी का भी आयुष्मान कार्ड जैसा शासन से कार्ड बनना चाहिए और डायरेक्ट भुगतान होना चाहिए
3. रोजगार शासन के समस्त विभाग में प्लानिंग के अनुसार भर्ती की जाना चाहिए सभी विभाग के कर्मचारी की कमी हे बेरोजगार को रोजगार दे
8थे वेतन आयोग का गठन हो केंद्र के समान वेतन हो
किसान
Ashish Kumar Tiwari 1 year 1 month ago
शासकीय कर्मचारियों के लिए भी एक शशुल्क मेडिकल बीमा होना चाहिए क्योंकि वर्तमान में जो भी शासकीय कर्मचारी किसी प्रकार का मेडिकल क्लेम लेने के लिए फॉर्म भरते हैं तो बहुत ही समस्या आती है और उनका पैसा भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता है इसलिए आयुष्मान कार्ड की ही तरह एक शशुल्क मेडिकल कार्ड सासाकी कर्मचारियों के लिए होना बीमा कार्ड चाहिए कृपया इसके लिए बजट आवंटित करें
mahesh Waskale 1 year 1 month ago
शिक्षा को निरंतर बेहतरी की ओर अग्रसर करने हेतू युवाओ के कौशल विकास व उच्च शिक्षा मे बेहतर शिक्षित प्रशिक्षित फैकल्टी होना चाहिए और शिक्षा बजट को सुरक्षित व पारदर्शी बनाया जाए राज्य के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा की सहज पहुंच सुनिश्चित हो तथा ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय में बेहतर से बेहतर शिक्षक को पदस्थ किया जाना चाहिए व उन्हे हर वर्ष 1-2माह का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। बेहतरीन शिक्षा के साथ-साथ बेहतर व्यक्तित्व की ओर शिक्षा को लेकर जाए जो आज के उपभोक्तावादी काल मे बहुत जरूरी भी
JITENDRASONI 1 year 1 month ago
हमारे मध्य प्रदेश हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब एक आम आदमी अपनी खुद की मेहनत से कोई जमीन खरीदे और उसे पर अपना आवाज बना कर रहे इसलिए सरकार को जमीनों की बढ़ती हुई दरों को कम करना चाहिए और साथ ही आम आदमी के बारे में सोते हुए इस आरक्षण पद्धति का फिर से विश्लेषण कर इसमें संशोधन लाना चाहिए जो गुणवत्ता वाले हैं या जिम वह काबिलियत हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए. बिजली के दरों में कमी करनी चाहिए
Sourabh Agrawal 1 year 1 month ago
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को अपनी सारी योजनाएं आर्थिक स्थिति के आधार पर लागू करनी चाहिए ना कि आरक्षण के आधार पर
SUNIL CHAUDHARY 1 year 1 month ago
ग्वालियर में लाइट मेट्रो चलाईं जाना चाहिए
ग्वालियर किले के लिए रोपवे का कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए
बजट में इसका विशेष प्रावधान किया जाय
SUNIL CHAUDHARY 1 year 1 month ago
ग्वालियर में लाइट मेट्रो चलाईं जाना चाहिए
ग्वालियर किले के लिए रोपवे का कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए
बजट में इसका विशेष प्रावधान किया जाय
सुनील चौधरी
ग्वालियर