मध्यप्रदेश बजट 2025-26 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 15 जनवरी, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
JOTBIR SINGH DUA 1 year 2 months ago
मध्य प्रदेश बजट: पर्यावरण को प्राथमिकता
1️⃣ 10,000+ मियावाकी जंगल शहरों में बनाए जाएं।
2️⃣ 100% रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य हो।
3️⃣ हर साल 1 करोड़ पेड़ लगाए जाएं।
4️⃣ 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग हो।
5️⃣ 5,000+ झीलों और तालाबों का पुनरुद्धार किया जाए।
6️⃣ 90% प्लास्टिक उपयोग सख्त बैन से कम हो।
7️⃣ 1 लाख+ नागरिकों को पर्यावरण अभियानों में जोड़ा जाए।
8️⃣ 20+ अभयारण्यों को संरक्षित किया जाए।
9️⃣ 50+ शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी हो।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासन में कानून की क्या भूमिका है?
प्रशासनिक कानून में कानून, प्रक्रियाएं और कानूनी संस्थाएं शामिल हैं जो सरकारी एजेंसियों को प्रभावित करती हैं क्योंकि वे कानून लागू करते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों का प्रशासन करते हैं । इस प्रकार, प्रशासनिक कानून लोकतंत्र, निष्पक्षता और दक्षता सहित महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासनिक कानून का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है?
कानूनी अधिकार का प्रमुख स्रोत संघीय संविधान है, जिसे सार्वभौमिक रूप से "देश के सर्वोच्च कानून" के रूप में मान्यता प्राप्त है। अन्य सभी कानून, विनियम और नियम संविधान के स्पष्ट प्रावधानों और न्यायालयों द्वारा किए गए संघीय संवैधानिक कानून की व्याख्याओं के अधीन हैं।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासनिक कानून का स्रोत क्या है?
भारतीय संविधान:- यह प्रशासनिक कानून का प्राथमिक स्रोत है। संविधान के अनुच्छेद 73 में प्रावधान है कि संघ की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 62 के तहत राज्यों को भी ऐसी ही शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है?
प्रशासनिक प्रक्रियाएँ नियमों का एक सेट या प्रणाली है जो किसी संगठन के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य दक्षता, स्थिरता, जिम्मेदारी और जवाबदेही स्थापित करना है।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासनिक सेवाएं कौन-कौन सी हैं?
भारतीय प्रशासनिक सेवा:-
राज्य सेवाएं:-
1. राज्य प्रशासनिक सेवा
2. राज्य पुलिस सेवा
3. राज्य वन सेवा
4. लोक सेवा विभाग
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासनिक व्यवस्था के उदाहरण क्या हैं?
कार्मिक प्रबंधन प्रणाली, वेतन प्रणाली, लाभ प्रशासन, भर्ती, पूंजी प्रबंधन, नकदी प्रवाह प्रबंधन और कई अन्य वित्तीय प्रणालियों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि व्यवसाय कुशलतापूर्वक चले।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
कौन सुशासन की विशेषता है?
सहभागितापूर्ण,सर्वसहमति, पारदर्शी, उत्तरदायी,अनुक्रियात्मक, प्रभावी और कुशल, कानून के शासन का पालन।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
सुशासन के 5 सिद्धांत क्या हैं?
इस अर्थ में शासन की सभी प्रणालियाँ कृत्रिम हैं। इस प्रकार हम कह सकते है कि सुशासन व्यक्ति को भ्रस्टाचार एवं लालफीताशाही से मुक्त कर प्रशासन को स्मार्ट S(simple)साधारण,M(moral)नैतिक,A(accountable)उत्तरदायी,R(responsible)जिम्मेदारियोग्य, T(transparent)पारदर्शी बनाता है ।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासनिक की शक्ति क्या है?
प्रशासनिक शक्तियों का अर्थ है परिषद और समितियों , परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों और सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली सभी कार्रवाइयां , जो परिषद के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या उपयुक्त हैं।