मध्यप्रदेश बजट 2025-26 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 15 जनवरी, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासन का उद्देश्य क्या है?
प्रशासन के तहत कार्य पूरा करने के लिये योजना बनाना, निर्णय लेना, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्माण करना, संगठनों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करना, कर्मचारियों को निर्देश देना, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिये विधायिका तथा निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना इत्यादि शामिल हैं।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
लोक प्रशासन सुधार क्या है?
सामान्यतः लोक प्रशासन सुधारों का उद्देश्य गैर-नौकरशाही सिविल सेवा का विकास करके, सेवा वितरण में सुधार करके तथा लोक प्रबंधन (कार्मिक प्रबंधन सहित) को बढ़ाकर सुशासन का सृजन करना है ।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासन के दो प्रकार कौन से हैं?
सिद्धान्त एवं विश्लेषण की दृष्टि से लोकप्रशासन एवं निजी प्रशासन, सामान्य प्रशासन के ही दो विशिष्ट रूप हैं किन्तु इन दोनों रूपों में मौलिक समानताएँ पायी जाती हैं।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य क्या है?
प्रशासनिक सुधार से तात्पर्य प्रशासन में इस प्रकार के सुनियोजित परिवर्तन लाना है जिनसे यह अपनी क्षमताएं बढ़ा सके एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सके। प्रशासनिक विकास की यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सुनियोजित एवं संगठित होने के साथ-साथ निरन्तरता एवं सृजनशीलता की अपेक्षा करती है।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
भारत में प्रशासनिक सुधारों की प्रभावशीलता में कौन सी कार्यान्वयन चुनौतियों ने बाधा उत्पन्न की है?
कार्यान्वयन समस्या का मूल कारण यह है कि सरकार (राजनेता और नौकरशाह दोनों) न तो सामाजिक परिणामों, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, छात्रों की शिक्षा पर पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित करती है और न ही उनके प्रति जवाबदेह है और न ही सेवा प्रदान करने वाले कर्मियों को जवाबदेह बनाती है।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
हमारी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है?
भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय संसदीय शासन व्यवस्था है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं की प्रशासनिक शाखा है और इसे भारत की प्रमुख सिविल सेवा माना जाता है।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासनिक सुधार किसके द्वारा शुरू किए गए थे?
जांच आयोग के रूप में पहला एआरसी 5 जनवरी 1966 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। शुरू में इसकी अध्यक्षता मोरारजी आर देसाई ने की और बाद में हनुमंतैया ने की, जो मोरारजी आर देसाई के बाद इसके अध्यक्ष बने।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं?
प्रशासनिक कार्यों में किसी व्यावसायिक कार्यालय को बनाए रखने और व्यवस्थित करने के प्रयासों की एक बहुत व्यापक श्रृंखला शामिल होती है, चाहे वह डिजिटल हो या भौतिक। इन कार्यों में फोन, ईमेल, कैलेंडर प्रबंधन, आंतरिक संचार, रिपोर्ट तैयार करना, कार्यालय उपकरण और कार्यालय आपूर्ति का रखरखाव और कुछ मानव संसाधन कार्य शामिल हैं।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रमुख सुझाव क्या थे?
भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग को आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे तथा अन्य सहायता प्रदान करेंगे। राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के प्रति भारत सरकार एक आयोग के प्रति एकजुटता और सहायता प्रदान करेगी।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
प्रशासनिक सुधारों के उद्देश्य क्या हैं?
भारत में प्रशासनिक सुधार स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रशासनिक एजेंसियों को सार्वजनिक नीतियों को कुशलतापूर्वक लागू करने और समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करना है।