मध्यप्रदेश बजट 2026-27 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
Bhaskar Sharma 1 month 2 weeks ago
Mere hisab se Madhya Pradesh mein mission rojgar shuru karna chahiye jiske tahat Madhya Pradesh ke sabhi 55 jilon mein एक-एक sarkari udyam sthapit kiya jaaye ya ek se adhik Jo kam se kam 100 logon Ko rojgar De sake jisse swapwaron ko 12815 arthat 466 pratidin ke hisab se rojgar prapt Ho sakega agar bhavishya mein yah companiyan ghate mein jaati Hai to inhen bhi chabi Ja sakta hai yani Sarkar ko har taraf se fayda hi fayda hoga
AnantSharma 1 month 2 weeks ago
DEAR CM SIR I HOPE YOU WILL FORWARD INTO IT...
MayurSonaniya 1 month 2 weeks ago
मध्यप्रदेश बजट 2026–27 हेतु सुझाव
विषय:राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा केंद्र और जागरूकता अभियान
मध्यप्रदेश सरकार को एक State-level Cyber Security Center स्थापित करना चाहिए जो सरकारी विभागों, स्मार्ट सिटी और ई-गवर्नेंस सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसमें 24x7 threat monitoring, incident response और CERT-In के साथ इंटीग्रेशन शामिल हो।
MAYURSONANIY.ARNIYAKALAN SHAJAPUR
Veersingh Rawat 1 month 2 weeks ago
Cm rise स्कूलों पर स्टाफ के लिए आवास निर्मित कराना बहुत ही अवश्य है जिससे शिक्षक वहीं पर रह कर समय पर विद्यालय में उपस्थित होंगे तथा बच्चों को स्कूल समय के अतिरिक्त स्पोर्ट्स, म्यूजिक, स्मूमिंग, डांसिंग तथा अन्य गतिविधियों में भी छात्रों को समय दे सकेंगे।
वीरसिंह रावत
ग्राम व पोस्ट बांगरोद
तह विजयपुर
जिला श्योपुर
मोबाइल 9977845298
Veersingh Rawat 1 month 2 weeks ago
प्रत्येक जिला स्तर पर फूल, बानोउपज औषधीय मंडी विकसित की जानी चाहिए जिससे कोई भी किसान फूल पैदा कर सके, अपने लोकल एरिया तथा खेतों से औषधी को एकत्रित कर लोकल मंडी में बेच सके हमारे देश में औषधि की कमी नहीं है लेकिन उसके दाम ठीक न मिलने के कारण कोई मेहनत नहीं करता।
वीरसिंह रावत
ग्राम ब पोस्ट बांगरोद
तह विजयपुर
जिला श्योपुर
मोबाइल 9977845298
Veersingh Rawat 1 month 2 weeks ago
पर्यटन
पर्यटन को विकसित करने हेतु सभी जिलों में वहां की भौगोलिक परिस्थिति अनुसार बृहद पार्क विकसित होना चाहिए।
चंबल जैसी नदियों के किनारे शासकीय भूमि पर कई पार्क तैयार किए जा सकते हैं।
कई तालाबों में वोटिंग को बढ़ावा देना चाहिए।
बड़े तलवों के किनारे कई प्रकार की लाइटिंग भी विकसित की जा सकती हैं।
Veersingh Rawat 1 month 2 weeks ago
ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामों में परंपरागत व्यवसायों एवं नवीन व्यवसायों को गति देने के लिए सरकार को ग्रामों में पंचायत सचिव स्तर से पारंगत कारीगरों को एक विशेष योजना के तहत योजना बद्ध तरीके से चिह्नित कराना चाहिए और उन लोगों को कच्चा माला उपलब्ध कराना होगा व समय पर तैयार पक्के माल को खरीदने की मजबूत व्यवस्था बनानी होगी।
ग्रामीण लोग अनेक कलाओं में पारंगत हैं और वह उस कार्य को करना भी चाहते हैं लेकिन तैयार माल को बेचने के लिए उनके पास मंडी या कोई अन्य प्लेट फॉर्म नहीं हैं।
Veersingh Rawat 1 month 2 weeks ago
गौ संरक्षण हेतु सुझाव
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माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार को में अपना निजी सुझाव देते हुए आग्रह करता हूं कि भारत देश में हिंदू धर्म के अनुयाइयों द्वारा गाय, मातृभूमि तथा प्रकृति के अनेक अंगों को माता के रूप में पूज्य माना जाता है।
इसी क्रम में गाय को भी हिंदू धर्म के अनुयाइयों द्वारा माता कहकर पूजा जाता है भारत में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी बी. जे. पी. सरकार ने भी गायों को संरषण प्रदान कराने के साथ ही गायों के लिए अनेक गौसालाओं का निर्मा
prashant parashar ji 1 month 2 weeks ago
इस देश मे संविधान सभी के लिए समान लागू है कानून की धाराये संपूर्ण देश मे एक ही है. और मानव शरीर भी एक ही है gst. Bhi एक ही है कर्रेंसी भी एक ही है शहर हो या गांव हो का करने के घंटे भी निर्धारित है फिर किसी चस्मे से कर्मचारियो को लेबर मान कर प्रदेश मे अलग अलग दर दे दी गयी mp budgat me कृपया समान वेतन समान काम का प्रावधान कीजिये मानव को मानव मानिये जानवर नही कृपया निवेदन है रगुलर बेस औटसोर्स कर्मचारियो को राज्य के परमानेंट कर्मचारियो समान काम का समान वेतन देना सुनिश्चित कीजिये. और EL, CL भी
prashant parashar ji 1 month 2 weeks ago
जिस तरह शहर से लगे गांव है जिन्हे निगम मंडलों मे लेकर शहरी विकास के नाम पर डोवलोप करने की प्रक्रिया है उस प्रतिबंधित करे गांव को संचित करे किसानी वरना विकास के नाम और वोटो के लिए bhavishta me लोग भुको मारेंगे लोग किसानी की जगह प्लोटिंग कर रहे. इसे लिए अलग से budgat लिए ग्रामीण विकास के लिए.