मध्यप्रदेश बजट 2026-27 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
SANDEEP SEN_1 5 months 3 weeks ago
मध्यप्रदेश सरकार का बजट पेश होने वाला है...मेरे कुछ सुझाव है
• हर जिले में 1 एक हजार एकड से ज्यादा का औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए
• हर ब्लॉक में 500 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए
• हर तहसील में 250 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए
• जिससे हर तहसील ब्लॉक,जिले में रोजगार लोगों को मिल सकेगा
• कई सरका
Shivam Agrawal 5 months 3 weeks ago
बजट 2027 मे मुझे लगता है इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए
1. सतना गैवीनाथधाम,चित्रकूट और मैहर कोरिडोर को प्राथमिकता
2. प्रदेश से बहार रह रहे लोगों के लिए मतदान की व्यवस्था
3. लोगो को फ्री पैसे देने की जगह उन्हे शशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा मे प्रयास
4. जल संवर्धन अभियान के तहत छोटी छोटी नदियों की सफाई
5. बिरसिंघपुर सतना चित्रकूट मार्ग का निर्माण
6. प्रदेश मे कर्ज लेकर फ्री देने की स्कीम राहत
7. मेडिकल सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान
8. विधायकों के कार्यो तिमाही रिव्यु
NarayanPrasadYadav 5 months 3 weeks ago
माननीय मुख्यमंत्री महोदय
लखनादौन (सिवनी)से आदेगांव बुडैना चारबहेरिया भैंसाकला हर्रई (छिंदवाड़ा) बटकाखापा बिजौरी दमुआ सारनी बैतूल
प्रदेश राजमार्ग घोषित करते हुए 10 मीटर सड़क निर्माण कार्य कराने का कष्ट करें।इससे लखनादौन हर्रई तमिया के आदिवासी क्षेत्रों का विकास होगा।लखनादौन से बैतूल इंदौर के लिए मध्य प्रदेश राज्य को नया राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेगा और राज्य का विकास होगा।
प्रार्थी
नारायण यादव ग्राम चारबहेरिया पोस्ट गोरखपुर
तहसील एवं जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 487110
मोबाइल 6267895630
Aashish Sirothiya 5 months 3 weeks ago
नमस्कार, जो भी इस कमेंट को पढ़ रहा है ।
मेरे लिए सबसे जायदा चिंता की बात है के प्रदेश वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते जा रहा है और हमारी सरकार जनता को मुफ्त की आदत लगा रही है, सबसे पहले तो लाडली बहना योजना बंद की जाए और किसानो को सिर्फ जो उनकी फसलों का नुकसान हुआ उसी का ही मुआवजा दिया जाए । जो सरकार मुफ्त की आदत लगा रही है , उसका दुरपयोग नशे के लिए किया जा रहा है । मानता हूँ काफ़ी सराहनी काम है के सरकार सबका भला सोच रही है । पर कृपा कर वर्ल्ड बैंक से और कर्ज ना लेना पड़े और उसको कैसे जल्दी कम
ABHISHEK RAI 5 months 3 weeks ago
इस बजट में किसान के लिए राहत होना चाहिए पूरे बुंदेलखंड में इस बार अधिक बारिश होने के कारण खरीफ मौसम में किसान फसल नहीं वो पाए समस्त किसान बंधु कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं किसानों की कर्ज माफी करना चाहिए
jitendra kumar verma 5 months 3 weeks ago
अतिथि शिक्षक बहुत ही कम मानदेय में काम करता है, अतिथियों का मानदेय बढ़ाया जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सके। जो अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा उत्तीर्ण है,उन्हें स्थाई करने की कृपा करें।
narendraKurmi 5 months 3 weeks ago
महोदय जी मैंने 2019 में सीएम सोलर पंप के लिए आवेदन किया था जिसके लिए 7साल होने को है शेष भुगतान भी पूरा हो गया है लेकिन सोलर पंप लगने कोई समय सीमा नहीं
RajendarBijoriya 5 months 3 weeks ago
माननीय महोदय,
शहर में संपत्तियों के जलकर तथा किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टरों का परिवहन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों के पोस्टर जो सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाते हैं, उन पर भी टैक्स लगाकर राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।
साथ ही, शहर में बिजली के पोलों पर जियो एवं केबल कंपनियों की अवैध लाइनें डाली जा रही हैं। यदि इन पर भी उचित कर लगाया जाए, तो इससे शहर एवं राज्य दोनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिल
Somnath bhaskar 5 months 3 weeks ago
संलग्न pdf को पूरा जरूर पढ़े
AVADHESH PRATAP SINGH MANDLOI 5 months 3 weeks ago
आदरणीय मुख्यमंत्री,
आपसे विनम्र अनुरोध है कि मध्यप्रदेश आय प्रमाण पत्र कि भांति,
आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र कि वैधता भी तीन वर्ष करने का कष्ट करे। जिससे कि प्रत्येक वर्ष EWS प्रमाण पत्र बनवाने हेतु होने वाले खर्च का वहन साधारण सामान्य वर्ग का छात्र/छात्राए सरलता पूर्वक बिना किसी आर्थिक तनाव के निष्पादन कर सकें। यह विनय
अवधेश प्रताप सिंह मंडलोई
56,वार्ड नंबर.03,बड़ा रावला,माचलपुर
तहसील: जीवाणु, जिला: राजगढ़ (म.प्र.)
पिन कोड: 465693
मोबाइल: 9691439358