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Inviting ideas and suggestions for Madhya Pradesh budget 2026-27

Start Date: 10-11-2025
End Date: 21-12-2025

मध्यप्रदेश बजट 2026-27 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें ...

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मध्यप्रदेश बजट 2026-27 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें

बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्‍यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्‍तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।

प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।

MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 तक उपलब्‍ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।

मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्‍थापित करने हेतु संभावित स्‍थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्‍मक सुधार जैसे-स्‍मार्ट मीटर, एव्‍हरेज बिल की जगह एक्‍च्‍युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्‍थान पर केबल तार स्‍थापित करने, सडकों के मध्‍य आने वाले पोल को प्रतिस्‍थापित करने, अस्‍थाई विद्युत कनेक्‍शनों को स्‍थाई विद्युत कनेक्‍शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्‍यात्‍मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्‍म‍क सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्‍य मार्ग एवं अन्‍तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्‍यात्‍मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्‍ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्‍यवसायों के पुनर्रुध्‍दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्‍वच्‍छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्‍मक विकास हेतु तथ्‍यात्‍मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्‍त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्‍स्‍य विकास, मुर्गीपालन, दुग्‍ध उत्‍पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्‍करण को बढावा देने हेतु उत्‍पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्‍त नदियों एवं जल स्‍त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्‍दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्‍य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्‍दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्‍थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्‍यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्‍थलों के विकास हेतु तथ्‍यात्‍मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्‍मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्‍त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्‍त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्‍मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्‍लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्‍थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्‍करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्‍सटाई‍ल, खिलौना, स्‍टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्‍करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्‍पाद के लिए स्‍थानीय उत्‍पादों के उत्‍पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्‍त शहरों की परिकल्‍पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्‍मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्‍यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्‍याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव

आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्‍तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्‍त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्‍यप्रदेश 462004  

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435 Record(s) Found

Pradeep Kumar Upadhyay 1 month 3 days ago

उद्योग के साथ युवाओं को एक वास्तविक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिय हर जिले में आई टी आई और उद्योग के बीच mou को बढ़ाना चाहिए़ युवाओं को कौशल के क्षेत्र में प्रशिक्षित करके अपने आप प्रदेश की तरक्की की जा सकती है स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना होगा

Pradeep Kumar Upadhyay 1 month 3 days ago

02 हमारे प्रदेश के युवा सबसे कुशल होते है और मेहनती भी होते है इनके कौशल ज्ञान का लाभ दूसरे प्रदेश की उद्योग उठा रहे है क्यों कि हमारे यह उद्योग स्थापित नहीं है उद्योग को बढ़ाना आर्थिक और विकास के लाभदायक होगा, हमारा प्रोडक्ट बाहर भेजना ना पड़े यही प्रदेश में ही उसका उपयोग हो ऐसे उपाय पर जोर दिया जाए

Pradeep Kumar Upadhyay 1 month 3 days ago

01 मेरा सबसे पहला सुझाव है कि हमारे मध्यप्रदेश में एक विशेष बात है कि यहां पर्यटन की भरपूर संभावनाएं है पर यह पर्यटन हेतु उतनी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और ना ही उनका व्यापक प्रचार किया गया है कई ऐतिहासिक स्थलों की देख रख नहीं हो रही है वहां तक पहुंचने और रुकने के संसाधन उचित नहीं है छोटी छोटी दर्शनीय स्थलों के साथ गुजरात और राजस्थान का प्रयटन उद्योग हमसे कहीं आगे है जबकि उन राज्यों से कहीं ज्यादा वनस्थल, मंदिर, नदियां, पहाड़, तलब, किले आदिवासी जीवन शैली और भी ना जाने कितनी छुपी हुई

Akshay Jain_16 1 month 3 days ago

I have a suggestion that kindly merge State Co-Operative Banks,District Central Co - Operative Banks,Scheduled Urban Co-Operative Banks,Non-Scheduled Urban Co-Operative Banks & Local Area Banks and Please Nationalised them. From this we do not have a small Banks & have a Nationalised & strong Banks & Banking System. This can give the Boost to the Indian Economy. If I got the chance then I must do work with Goverment or for Goverment.

Akshay Jain_16 1 month 3 days ago

I have a suggestion that kindly merge State Co-Operative Banks,District Central Co - Operative Banks,Scheduled Urban Co-Operative Banks,Non-Scheduled Urban Co-Operative Banks & Local Area Banks and Please Nationalised them. From this we do not have a small Banks & have a Nationalised & strong Banks & Banking System. This can give the Boost to the Indian Economy. If I got the chance then I must do work with Goverment or for Goverment.

Anmol Jain 1 month 4 days ago

1)स्वछता की बात करे तो मध्यप्रदेश का इंदौर नंबर वन है,इंदौर मॉडल ने न केवल स्वछता पर काम किया है बल्कि उससे रेवेन्यू भी जनरेट किया है।इसी मॉडल को संपूर्ण मध्यप्रदेश पर लागू करना जरूरी है।
2)सड़कों की हालत में सुधार लाना जरूरी है, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की मदद से सस्टेनेबल सड़कों के निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
3) मध्यप्रदेश को भिखारी मुक्त बनाने के लिए उनकी समस्या का निदान कर उन्हें रोज़गार देना चाहिए जो भी काम वह कर सके ।

Kishor Mishra 1 month 4 days ago

Increase more Job opportunities- by reducing working hours by 25% like 8 hours to 6 hours govt can increase more job means each sector in place of 3 sift, 4 sift could be created and this way more job created and more people can work, even govt could reduce high paying job salary by same percentage like 25% to compensate. Also when people have more free time they can do some creative things business, utilise there time learn some other skills, it will also help to improve human happiness index.