मध्यप्रदेश बजट 2026-27 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
jagat singh mandloi 3 months 2 weeks ago
मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए पुरानी पेंशन फिर से लागू किया जाना होगा।
jagat singh mandloi 3 months 2 weeks ago
मध्यप्रदेश के सभी विभागों के शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से पुरानी पेंशन इस बजट में लेना होगा।
तभी सभी कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा सुरक्षित है। न्यु पेंशन स्कीम को इस बजट में पुरी तरह बंद कर दिया जाए।
piyush lohi 3 months 2 weeks ago
सरकार बिजली में अत्यधिक खर्च करती हैं और डिस्कॉम भी घाटे में हैं,तो सरकार को 3 साल का लक्ष्य रख प्रदेश को 3 हिस्सों में कर प्रत्येक वर्ष एक हिस्से के गांवों में 100% सोलर प्लांट लगाए जाए प्रत्येक गांव की उपयोगिता के आधार पर। जिससे प्रदूषण कम होगा , 24 घंटे बिजली मिलेगी और सरकार को बजट में भी लाभ होगा और गांव में मेंटेनेंस के लिए 50-100रु महीना लेना चाहिए पंचायत का पूरा काम सोलर एनर्जी से ही होगा। इसको बहुत आसानी से किया जा सकता हैं लेकिन कोई सरकार करेगी नहीं फ्रीबिस जो बांटना है सब्सिडी देने मजा
RAHUL CHOUDHARY 3 months 2 weeks ago
आज के इस दौर में स्कूलों की फीस बहुत अधिक हो गई है। इस कारण आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह एक स्पष्ट सीमा (लिमिटेशन) तय करे, ताकि निजी स्कूल किसी भी कक्षा (स्टैंडर्ड) के लिए निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूल न कर सकें। इससे शिक्षा सभी वर्गों के बच्चों के लिए सुलभ और न्यायसंगत बन सकेगी।
यदि कोई स्कूल निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त फीस वसूल करता है, तो सरकार को उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई से स्कूलों पर नियंत्रण रहेगा
NarendraSinghJadaun 3 months 2 weeks ago
किसानों को उनकी फसल उचित मूल्य दिया जाए और हर प्रकार से किस की सहायता की जाए ताकि किसान अपने खेती में आगे बढ़ सके क्योंकि गरीब किसान परिवारों को उचित परिणाम का लाभ दिया जाना चाहिए
Arpit Gupta 3 months 2 weeks ago
जो बच्चे 21 साल से 35 साल तक पढ़ाई करके कॉलेज में हैं अगर गरीब लड़कियों से शादी करते हैं उनको जो है सरकार एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए अगर वह गरीब लड़की से शादी करता है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके |
PragyaDehariya 3 months 2 weeks ago
घरों, कृषि और छोटे व्यवसायों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (जैसे सौर ऊर्जा) का उपयोग भी शामिल करना चाहिए।
PragyaDehariya 3 months 2 weeks ago
Gramin kshetron meiकारीगरों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरण प्रदान किए जाएं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) या MSME योजनाओं के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और शहरी बाजारों से जोड़ा जाए
devvrat mishra 3 months 2 weeks ago
Tikamgarh Madhya Pradesh Bundelkhand atal path bhopal lucknow economic corridor add kiya jae bhopal sagar baya Tikamgarh chhatarpur mahoba lucknow national highways banaya jae . Tikamgarh to Jabalpur four line green corridor banaya jae jis me orcha to Gawalior four line green corridor banaya jae medical health connectivity fast mil sake.
Soyammeena 3 months 2 weeks ago
Pls bhopal ke pcity ko chodkar thoda village par bhi dhiyan dijiye