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Start Date: 19-03-2022
End Date: 25-03-2022

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित ...

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स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित हैं।

मध्यप्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है "लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण"
वर्ष 2022-23 के लिये इस विभाग के बजट में 2 हजार 258 करोड़ रूपये की वृद्धि कर कुल 13 हजार 642 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और उन्हें उत्कृष्ट बनाने के लिए शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रभाव का आकलन करने तथा इसे और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित हैं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजना को प्रभावी तरीके से रखने के लिए गठित मंत्री समूह
1. श्री तुलसीराम सिलावट
2. श्री विश्वास सारंग
3. डॉ. प्रभुराम चौधरी
4. श्री रामखेलावन पटेल
5. श्री सुरेश धाकड़

आप अपने सुझाव नीचे Comment box में दे सकते हैं।

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89 Record(s) Found

Gaurav Trivedi 4 years 2 weeks ago

म.प्र. में लगभग 12000 स्वास्थ केंद्र, उप स्वास्थ केंद्र है। दवा भंडारण, वैक्सीन फोकल पॅईंट सहित दवा वितरण ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल 1945 एवं फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार दवा वितरण सभी जगह फार्मासिस्ट द्वारा किया जाना चाहिए। परंतु ऐसा नही हो रहा है। अतः 12000 फार्मासिस्ट पदों को भरने हेतु वैकेंसी निकाली जाए। साथ ही समस्त जिलों में फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। ताकि दवाओं के अवैध कारोबार में रोक लगाई जा सके।

Gaurav Trivedi 4 years 2 weeks ago

PPR Act 2015 के अनुसार प्राथमिक उपचार की अनुमति फार्मासिस्ट को दी जाए जिससे डॉक्टर ना होने की कमी से जूझ रहे स्वास्थ विभाग में प्राथमिक उपचार फार्मासिस्ट द्वारा करवाया जा सके।

DeepakMishra 4 years 2 weeks ago

शासकीय हॉस्पिटलो मे भर्ती हूए मरीजो की काउंसिल फार्मासिस्ट से करवाया जाना चाहिए!

AtulUpadhyay 4 years 2 weeks ago

PPR Act 2015 के अनुसार प्राथमिक उपचार की अनुमति फार्मासिस्ट को दी जाए जिससे डॉक्टर ना होने की कमी से जूझ रहे स्वास्थ विभाग में प्राथमिक उपचार फार्मासिस्ट द्वारा करवाया जा सके।

DeepakMishra 4 years 2 weeks ago

PPR Act 2015 के अनुसार प्राथमिक उपचार की अनुमति फार्मासिस्ट को दी जाए जिससे डॉक्टर ना होने की कमी से जूझ रहे स्वास्थ विभाग में प्राथमिक उपचार फार्मासिस्ट द्वारा करवाया जा सके।

Sudhanshu Mishra_23 4 years 2 weeks ago

ड्रग विभाग में मेडिकल स्टोर कि पूरी लिस्ट को ऑनलाइन किया जाये जिससे फार्मासिस्ट कि जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कि जा सके

anil_926 4 years 2 weeks ago

नए फार्मेसी कॉलेज नही खोले जाए और फार्मासिस्ट को रोजगार दिया जाए फार्मासिस्ट को 6000 प्रति माह वेतन रिटेल मैडिकल स्टोर संचालक द्वारा दिया जा रहा है कृपा कर फार्केसिस्ट को मजदूर डायरी में नाम दर्ज कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करे और उनको सरकारी बीमा योजना का लाभ प्रदान करे

DeepakMishra 4 years 2 weeks ago

फार्मेसी विभाग की स्वतंत्र काउंसिल है इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में डा.के अनुसार डायरेक्ट पोस्टिग होना चाहिए!

AtulUpadhyay 4 years 2 weeks ago

म.प्र. में लगभग 12000 स्वास्थ केंद्र, उप स्वास्थ केंद्र है। दवा भंडारण, वैक्सीन फोकल पॅईंट सहित दवा वितरण ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल 1945 एवं फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार दवा वितरण सभी जगह फार्मासिस्ट द्वारा किया जाना चाहिए। परंतु ऐसा नही हो रहा है। अतः 12000 फार्मासिस्ट पदों को भरने हेतु वैकेंसी निकाली जाए। साथ ही समस्त जिलों में फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। ताकि दवाओं के अवैध कारोबार में रोक लगाई जा सके।

DeepakMishra 4 years 2 weeks ago

फूड एंड ड्रग विभाग में से ड्रग विभाग अलग किया जाए ताकि दवाओं के अवैध कारोबार में रोक लगाई जा सके और स्वास्थ विभाग से लेकर मेडिकल स्टोर्स पर निगरानी रखी जा सके। जिससे समाज को नशे से मुक्ति दिलाई जा सके।
औषधि संचनालय अलग बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है।