Creative Corner
- Competitions on COVID-19 Appropriate Behaviour
- Creative Corner
- Creative Quarantine
- Department of Culture
- Department of Farmers welfare and Agriculture Development
- Department of Mines and Minerals
- Department of School Education - Madhya Pradesh
- Dil Se CM Radio Program
- Lok Seva Department
- Madhya Pradesh Tourism Department
- Smart City Bhopal
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण
- कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
- नया मध्यप्रदेश
- मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड
- मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
- मध्यप्रदेश वन विभाग की वन्यजीव शाखा
- मध्यप्रदेश सरकार का सफल 1 वर्ष
- माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश
- लोक स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश
- संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
- सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग
- स्तनपान शिशु के जीवन का आधार
Suggestions invited for study on the present status of other backward classes in Madhya Pradesh
Start Date: 07-01-2022
End Date: 21-02-2022
मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्गों की वर्तमान स्थिति पर अध्ययन के ...
Hide details

Vidyutsharma 3 years 3 months ago
सर कृपया करके जनरल कैटेगरी के बच्चे जो ews मे नहीं आते है उनपर भी ध्यान दे MPPSC और अन्य जॉब के एग्जाम मे उनकी सीट्स बोहत कम है आरक्षण का 50% वाला नियम नहीं माना जा रहा है अन्याय है सरकारी नौकरी नहीं निकली है काफी समय से । प्रदेश मे बेरोजगारी उच्च स्तर पर है । जो अनुसूचित और पिछ्ड़े वर्ग के संपन्न घर से आते है उनका आरक्षण समाप्त किया जाए । मेरे काफी पिछ्दे और अनुसुछित् मित्र जिनके पापा दादा अफसर है वो भी अफसर है आरक्षण पाकर दूसरी और जिसके घर से कोई नहीं बना उन्हीं कैटेगरी मे वो वहीं है अब तक।
Ramkesh 3 years 3 months ago
जय हिंद मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 5 वी अनुसूची को धरातल में लागू किया जाना चाहिए, जिससे सरकार के योजनाओं, कार्यो में पार्दर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी आयेगी
Ratna wadhwani 3 years 3 months ago
Atamnirbhar Bharat
Shubhi patel 3 years 3 months ago
मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या और उसकी वृद्धि का अध्ययन।
ओबीसी के लिए शुरू की गई योजनाओं और उनके द्वारा लक्षित क्षेत्रों की पहचान।
ऐसी योजनाओं की प्रभावशीलता की गणना।
संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत ओबीसी श्रम बल के प्रतिशत की गणना।
प्रति व्यक्ति आय के साथ ओबीसी कामकाजी आबादी की आय असमानता का पता।
राज्य में उच्च अध्ययन में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले ओबीसी छात्रों के प्रतिशत की गणना।
राज्य के सरपंच से लेकर संसद सदस्य तक ओबीसी से राजनेताओं का का प्रतिशत
SHUBHI
MOHAMMAD ZAID QURESHI 3 years 3 months ago
OBC WALO KE LIYE COMPETITION KA AAYEJAN KIYA JAYE UNHE AATMNIRBHAR BANANE KE LIYE AAGE LAYA JAYE OR EMPLIYMENT DIYA JAYE. OBC ARTIST KO EK NATIONAL PLATFORM DIYA JAYE .
Ratna wadhwani 3 years 3 months ago
Atamnirbhar Bharat
AbhayKumarShah 3 years 3 months ago
OBC are others backward class group of people who are suffering from povert, till now a days.I request mp Government too launch some programs of students who belong to OBC caste soo that they can study properly.and mp Government may also help the students too Abroad studies soo that the students can make their dreams come true..
I'm also belongs from OBC caste that's why I know that how much problem we are facing for studying.
Thank you for reading my suggestion...
RudraBharti 3 years 3 months ago
मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग प्रदेश में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कर रहा है।
https://sarkariprep.in/mp-govt-jobs/
https://sarkariprep.in/en/
https://sarkariprep.in/current-affairs/
SANJAY KUMAR BUNKAR 3 years 3 months ago
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक वर्ग है, यह सामान्य वर्ग यानी जनरल में ही सम्मिलित होता है पर इसमें आने वाली जातियाँ गरीबी और शिक्षा के रूप में पिछड़ी होती हैं यह भी सामान्य वर्ग का भाग है जो जातियाँ वर्गीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त एक [1] सामूहिक शब्द है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों [2] के साथ-साथ भारत की जनसंख्या के कई सरकारी वर्गीकरण में से एक है।भारतीय संविधान में ओबीसी सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग(SEBC) के रूप में वर्णित किया जाता है, और भारत सरकार उनके सामाजि
LEKHRAJ PATIDAR 3 years 3 months ago
सभी आरक्षण को खत्म करके परिवार की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर आरक्षण होना चाहिए अगर यह नहीं कर सकते तो कम से कम जिस परिवार में एक या दो व्यक्ति सरकारी विभाग में कार्यरत हैं उनके किसी दूसरे मेंबर को आरक्षण ना मिले यह तो कर ही सकते हैं ताकि सभी परिवार में कोई ना कोई सरकारी सेवा में जा सके और जो पीछे रह गए हैं वह भी आगे बढ़ सके. पिछड़े वर्ग में जनसंख्या काफी है और आरक्षण कम तो इससे कोई खास फायदा होने वाला है