साल 2010 से प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून लागू है। इसके माध्यम से शासन ने अपने नागरिकों को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी प्रदान की है। इस कानून द्वारा शासकीय सेवाओं को प्राप्त करने में होने वाली अनावश्यक देरी और उसकी वजह से होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है।
प्रदेश में अब तक कुल 44 विभागों की 392 सेवाओं को अधिसूचित करते हुए कानून के दायरे में लाया गया है। नागरिकों के ये सेवाएं प्रमुख रूप से एम.पी.ऑनलाइन तथा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जाती हैं। करोड़ों नागरिक अब तक इन केन्द्रों से शासकीय सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि 32 चिन्हित सेवाओं लिंक को नागरिक घर बैठे इन्टरनेट से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश लोक सेवा अभिकरण,आपसे इन सेवा केन्द्रों (लोक सेवा केंद्र अथवा एम.पी.ऑनलाइन केंद्र) पर सेवा प्राप्त करने या भ्रमण के दौरान आपके अनुभव जानना चाहता है। आपके सुझाव हमें सेवाओं के प्रदाय को और बेहतर करने में सहयोगी होंगे।
अपने अनुभव गुणवत्ता, सुविधा, व्यवहार, कर्मियों का सहयोग, दस्तावेज, समय, अपील आदि विषयों पर हो सकते है। उन्हें विस्तार पूर्वक, केंद्र के नाम सहित नीचे कमेन्ट बॉक्स में लिखें।
RAHUL PUSHPAD 6 years 3 months ago
सर पिछले 10 सालो से कीओस्क को वही कमीशन दिया जा रहा हे महंगाई बढ़ रही हे खर्चे बढ़ रहे हे और कीओस्क कमीशन वही का वही! कमीशन बढ़ने की जगह कम किया जा रहा हे यह कहा की बात हुई! समय समय पर कीओस्क के खर्चे बढ़ रहे हे! सर जी में यह चाहता हु की कीओस्क कमीशन बढ़ाया जाय! यदि कीओस्क का यही कमीशन रहा तो एमपीऑनलाइन संचालक स्ट्राइक करने पर उतारू हो सकते हे!