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Inviting ideas and suggestions for Madhya Pradesh budget 2023-24

Start Date: 04-01-2023
End Date: 03-02-2023

मध्यप्रदेश बजट 2023-24 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें

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मध्यप्रदेश बजट 2023-24 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें

बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन के सपने को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गो के कल्‍याण का महत्‍वपूर्ण साधन रहा है।

माननीय मुख्‍यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्‍व व मार्गदर्शन में बजट के माध्‍यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्‍तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी अनुषांगिक संस्‍थानों में एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत की अर्थव्‍यवस्‍था को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहॅुचाने के लक्ष्‍य में मध्‍यप्रदेश भी 550 बिलियन डॉलर का योगदान देने के लिए संकल्पित है।

इन निर्धारित लक्ष्‍यों की पूर्ति को ध्‍यान में रखते हुये प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट को स्‍वरूप दिया जाना है। इस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्‍त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्‍व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्‍याणकारी स्‍वरूप देने में सहयोग देंगे।

MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 3 फरवरी, 2023 तक उपलब्‍ध करावें । सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला पिनकोड भी अंकित करे ।

मुख्‍य क्षेत्र :-
1 शिक्षा
2 रोजगार
3 कृषि
4 उद्योग
5 ग्रामीण विकास
6 शहरी विकास
7 सड़क
8 अन्‍य अधोसंरचना
9 स्‍वास्‍थ्‍य
10 महिला एवं बाल विकास
11 सामाजिक कल्‍याण
12 राजस्‍व संग्रहण
13 प्रशासनिक सुधार
14 अन्‍य

आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं :-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक / कुरियर के माध्यम से
Address:
संचालक, बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय
भोपाल, मध्यप्रदेश
462004

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1969 Record(s) Found

GouravChouhan 2 years 9 months ago

नवीन व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षक अभी कंपनियों के अधीन कार्य करते हुए विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये व्यावसायिक प्रशिक्षक नवीन शिक्षा का आधार है। अतः राज्य शासन को इन्हें नियमित किया जाना चाहिए। इसके लिए विशेष बजट का प्रावधान कर इनकी वेतन-वृद्धि की जानी चाहिए।

Vishal Jain 2 years 9 months ago

नवीन व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षक अभी कंपनियों के अधीन कार्य करते हुए विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये व्यावसायिक प्रशिक्षक नवीन शिक्षा का आधार है। अतः राज्य शासन को इन्हें नियमित किया जाना चाहिए। इसके लिए विशेष बजट का प्रावधान कर इनकी वेतन-वृद्धि की जानी चाहिए।

SHASHIKANT CHAUBEY 2 years 9 months ago

सर, टेक्निकल एजुकेशन को स्किल बेस्ड किया जाये इसके लिए स्पेसल प्रावधान करे

ADITYASINGHBAGRI 2 years 9 months ago

मामा जी हम गरीब लोग है।
हमारा चयन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हुआ है उसमे हमें प्रथम वर्ष 70% वेतन मिलता जो की बहुत कम होता है
उससे मेरा मेरे माता पिता का खर्चा केसे चलेगा
उसे बंद कर 100% प्रथम वर्ष से ही देना शुरू करे
कमलनाथ जी ने जो गलत नियम निकाला था उसे बंद कर
धन्यवाद

Shubhamsuryawanshi 2 years 9 months ago

व्यवसायिक प्रशिक्षक जो लगातार विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे हे उन्हें विभाग में समायोजित कर उनका वेतन मान बड़ाया जाए और उन्हें भी अन्य शिक्षको की तरह सारी सुविधाएं प्रदान की जाए

Manojbhargo 2 years 9 months ago

We are live in new technology era but
All MP demography is not understood
Technology.
On the basis of officers are
Make budget.
Other major factor is unemployment
Then we create maximum employment
In village level. At now we completely
Focus on city area,when we point out
Employment area in village,like;
This time every family any one person
Is educated on the basis of we creat
With the support of agricultural factor
We set up small startup .

SANJEEVKUMARAHIRWAR 2 years 9 months ago

मध्य प्रदेश की शिक्षा के लिए budget जितना अधिक हो सके उतना होना चाहिए एवं व्यावसायिक शिक्षा पर ज़ोर देना चाहिए क्योंकि छात्र अधिकतर पड़ लिखकर बेरोजगार बन रहे है क्योंकि उनके पास employability skill नहीं है व्यावसायिक शिक्षा ही employability को बड़ावा देगी और प्रत्येक स्कूल मे छात्र से creativities कारवाई जाए एवं स्कोलरशिप की जगह उन्हे criativities को पैसे दिये जाए तो स्कॉलर्शिप जैसी समस्या खतम हो जाएगी और फिर गरीब और पिछड़े बर्ग के छात्र ज्यादातर प्रोजेक्ट बनाने पर ध्यान देंगे।

Rinkuraghuwanshi 2 years 9 months ago

प्राथमिक शिक्षक के पद 51000 किए जाए सेकंड काउंसलिंग में न्यायसंगत रोस्टर के साथ 11 वर्ष बाद नाम मा के पद पर भर्ती हो रही है। ये कहा का न्याय है। अगर शिक्षक ही नहीं होगे तो प्रदेश के शिक्षा का स्तर क्या होगा।

Rinkuraghuwanshi 2 years 9 months ago

प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सेकंड काउंसलिंग 51000 हज़ार पदो पर सभी कैटेगरी को न्यायसंगत रोस्टर के साथ की जाए,क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के 1.25 लाख पद खाली है,ओर यह भर्ती 11 बर्ष बाद नाममात्र के पद पहो रही है ।मामाजी आप ही बताइए अगर 1 वर्ष मै 5 हज़ार ही पद रिक्त हुए होंगे तो 11 वर्ष=55 हज़ार पद रिक्त नहीं हुए क्या ,ओर आप मात्र 8000 हज़ार फ्रेश पद पर भर्ती कर रहे हो, ये कहा का न्याय है,ओर प्राथमिक शिक्षक भर्ती ded बालों की है अापने बीएड बालों को सामिल करके ded बालों के सांथ ना इंसाफी की है ।