मध्यप्रदेश बजट 2025-26 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 15 जनवरी, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
Hemant 1 year 1 month ago
Ujjain
1) code F airport in 5000 acres
2) 10 k seats tech park
3) ISBT at Nanakheda
4) Auto cluster Nagda road
5) Institution of excellence in cyber security
6) intra city metro
7) Metered 24x7 drinking water
8) Electric mini buses
9) Volvo / scania buses to 50 major cities
10) IIT like institution in 500 acres
11) Research driven institution in medical sciences and tech
12) Shree krishna corridor
13)HSR between Ujjain Bhopal & Indore
14 ) GIS 2026
Yash Rawat 1 year 2 months ago
पर्यावरण और जलवायु संरक्षण
• वृक्षारोपण और हरित परियोजनाओं के लिए बजट का प्रावधान।
• नदियों के पुनर्जीवन और जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए विशेष योजनाएं।
• प्लास्टिक मुक्त अभियान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक है।
Yash Rawat 1 year 2 months ago
वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
Yash Rawat 1 year 2 months ago
मध्यप्रदेश बजट 2025-26: गौ-वंश संवर्धन, संरक्षण एवं गौचारण भूमि अतिक्रमण मुक्ति के सुझाव
Yash Rawat 1 year 2 months ago
मध्य प्रदेश बजट: पर्यावरण को प्राथमिकता
1️⃣ 10,000+ मियावाकी जंगल शहरों में बनाए जाएं।
2️⃣ 100% रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य हो।
3️⃣ हर साल 1 करोड़ पेड़ लगाए जाएं।
4️⃣ 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग हो।
5️⃣ 5,000+ झीलों और तालाबों का पुनरुद्धार किया जाए।
6️⃣ 90% प्लास्टिक उपयोग सख्त बैन से कम हो।
7️⃣ 1 लाख+ नागरिकों को पर्यावरण अभियानों में जोड़ा जाए।
8️⃣ 20+ अभयारण्यों को संरक्षित किया जाए।
9️⃣ 50+ शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी हो।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
मध्य प्रदेश विकसित है?
अधिकांश अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में, मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे और संचार नेटवर्क कुछ हद तक कम विकसित है । हालांकि कई राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, राज्य में सड़कों का घनत्व कम है, खासकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में। For new development of roads & Net communication in rural areas, New Budget for the year 2025-26 may be kept in the farflug areas of MP.
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
मप्र सरकार 2024 पर कितना कर्ज है?
31 मार्च 2024 तक राज्य का कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपये हो गया है। नए कर्ज के साथ, एमपी सरकार का कर्ज 3.85 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। ₹3.75 लाख करोड़ के कर्ज के तहत, एमपी सरकार ने अगस्त में ₹10,000 करोड़ का कर्ज लिया।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
मध्यप्रदेश का शिक्षा बजट कितना है?
इस बार के बजट में शिक्षा के लिए 22 हजार 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश सरकार के इस बार के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने खजाना खोल दिया है। मोहन सरकार ने इस बार के बजट में शिक्षा के लिए 22 हजार 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। In the next Financial year 2025-2026, budget may be increased in the field of Education, Health Services specially in rural areas of MP State.
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
बजट 2024-25 रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित है। इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास की परिकल्पना की गई है। उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा।
BrahmDevYadav 1 year 2 months ago
Is MP a developed state?
Overall, Madhya Pradesh has remained an industrially underdeveloped state. However, there are several centres of large- and medium-scale manufacturing, most notably in Indore, Gwalior, Bhopal and Jabalpur where industrial estates have been established as part of planned development.