मध्यप्रदेश बजट 2026-27 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
Andaluri Srinivas 1 month 1 week ago
Do not budget unwarranted social schemes
Laxminarayan 1 month 1 week ago
मेरे अनुसार जमीन स्तर पर काम की आवश्यकता हैं,फील्ड/क्षेत्र कोई भी हो। अभी भी 95% सुधार के साथ काम के लिये पारदर्शिता, जमीन स्तर की अभिव्यक्ति आवश्यकता है जो ब्रोकर बनकर सरकारी, जनताहित का लाभ ले रहें है ऐसे सभी व्यक्ति वर्ग पर ध्यान देने की आवश्यकता हैं।
ShubhamKumarLodhi 1 month 1 week ago
RTE act 2009 के अनुसार मिडिल स्कूल में तीन शिक्षकों को अनिवार्य रूप से रखा जाएगा गणित अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जिसमें से गणित और विज्ञान को एक ही माना है लेकिन विज्ञान को प्राथमिकता नहीं दी गई है मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों में मिडिल स्कूल में जब वैकेंसी आती है तो 50% पद गणित और 50% पद विज्ञान के लिए रिजर्व होते हैं इन सब्जेक्टों में मेरा भी मानना है की अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी यह है पॉलिसी बनाई जाए जिससे विज्ञान अभ्यर्थियों को भी लाभ मिल सके जय हिंद जय भारत
Dr Anurag sahu 1 month 1 week ago
“Clinical Pharmacy Officer / Medication Safety Officer की नियुक्ति से मध्यप्रदेश दवा बजट 2026–27 अधिक प्रभावी, सुरक्षित और NABH 6.0 अनुरूप बन सकेगा।”दवा बजट का 5–10% तक अप्रत्यक्ष बचत, क्योंकि complication-based खर्च कम होंगे मरीज को Generic दवा की सही जानकारी से री-एडमिशन घटता है अभी polypharmacy, irrational FDCs, duplicate therapy आम है
Neeraj Kumar Namdev 1 month 1 week ago
Kitni chij per Kitna kharch ho raha hai agar yah chij Dekhi jaaye to budget ko kab Kiya Ja sakta hai. खर्च पर ज्यादा ध्यान दे
KrishnaKumarYadav 1 month 1 week ago
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन भी दिया गया तो Lava के 4G पुराने Model दिए गए जिनमें 4GB RAM 32 GB ROM है ऐसे में तो एक साल भी अच्छे से मोबाइल नहीं चलती और उसमें Network भी Slow रहता है। आज 5G के Generation में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नए 5G के स्मार्टफोन 6GB RAM 128 GB ROM वाले प्रदान किया जाए और या तो उन्हें Permanent कर दिया जाए या उनके लिए अच्छी Salary का प्रबंध किया जाए
KrishnaKumarYadav 1 month 1 week ago
इस बजट में एक काम जरूर होना चाहिए और वो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए
जब से बच्चा माँ के पेट में आ जाता है और जन्म के 5 साल तक आंगनबाड़ी की देखरेख में रहता है लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कभी भी बजट नहीं निकाला है जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सरकार द्वारा सभी प्रकार के काम कराए जाते हैं जैसे SIR में BLO के साथ काम हो या फिर चुनाव में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी। सरकार न तो इनके salary पर ध्यान देती है और ना ही आज तक कभी महिला बाल विकास के लिए अलग से बजट निकाला।
Rahul Bhati 1 month 1 week ago
मेरा नाम राहुल भाटी है में जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश) तहसील मल्हारगढ़,ग्राम बॉरखेड़ी, का निवासी हूँ ,में पिछल तीन साल से छात्रवृति न मिलने के कारण बहुत परेशान हु में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मेरी पोस्ट मेट्रिक कि छात्रवृति सेन्शन हो चुकी है लेकिन बजट नहीं होने के कारण अभी तक प्राप्त नहीं हुई है में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ , कृपया करके छात्रव्रती 2.0 (अनुसूचित जनजाति) का बजट आवंटित करने की कृपा करें
धन्यवाद……
मोबाइल नम्बर-9340189588
JitendrasinghParihar 1 month 1 week ago
इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, और किसान के हित के लिए योजना शामिल होना चाहिए शिक्षा को बेहतर करने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार को और अधिक सुधार करना चाहिए बहुत शिष्य हॉस्पिटल है जहां पर सही से इलाज नहीं होता हमको सुधार करना चाहिए
JitendrasinghParihar 1 month 1 week ago
इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, और किसान के हित के लिए योजना शामिल होना चाहिए शिक्षा को बेहतर करने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार को और अधिक सुधार करना चाहिए बहुत शिष्य हॉस्पिटल है जहां पर सही से इलाज नहीं होता हमको सुधार करना चाहिए