मध्यप्रदेश बजट 2026-27 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
Deeksha Gupta 1 month 1 week ago
महिला सुरक्षा कोष, घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए सहायता केंद्र, महिलाओं को बिना गारंटी लोन। युवाओं के लिए EV/IT डिजिटल स्किल ट्रेनिंग और स्टार्टअप सपोर्ट। किसानों को स्मार्ट सिंचाई सब्सिडी व भावांतर मदद। स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, जिला अस्पताल अपग्रेड, टेलीमेडिसिन। EV बसें, पक्की सड़कें, एक गाँव–एक तालाब। पेंशन बढ़ाई जाए और राशन स्मार्ट कार्ड।
Gyansingh kanase 1 month 2 weeks ago
इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, और किसान के हित के लिए योजना शामिल होना चाहिए शिक्षा को बेहतर करने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार को और अधिक सुधार करना चाहिए बहुत शिष्य हॉस्पिटल है जहां पर सही से इलाज नहीं होता हमको सुधार करना चाहिए
Gyansingh kanase 1 month 2 weeks ago
इस बजट में प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र के वन अधिकार पत्ताधारक किसानों को शामिल करना चाहिए उनको बिजली की अत्यधिक आवश्यकता रहती है और उनको बिजली नहीं मिल पाने के कारण समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके समाधान के लिए सरकार को इस बजट में इस योजना में शामिल करने हेतु विचार करना चाहिए क्योंकि जहां बिजली वहां तो उनको सोलर मिल रहा है पर ग्रामीण क्षेत्र में सोलर ऊर्जा में का लाभ नहीं मिल रहा है यह योजना ग्रामीण के लिए होनी चाहिए परंतु उनको इस योजना से वंचित किया गया है
Gyansingh kanase 1 month 2 weeks ago
महोदय,
मैं ज्ञानसिंह कनासे, समस्त खरगोन वासी और वन अधिकार पट्टा धारक किसानों की ओर से निवेदन करता हूँ कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बिजली की गंभीर कमी के कारण किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में बिजली पहुँचाना कठिन होने से किसान पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं।
अतः अनुरोध है कि मध्य प्रदेश बजट में वन अधिकार पट्टा धारक किसानों को कुसुम (प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र) योजना में विशेष श्रेणी में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की सुविधा मिल सके।
Gyansingh kanase 1 month 2 weeks ago
महोदय,
सादर निवेदन है कि मैं ज्ञानसिंह कनासे, समस्त खरगोन जिले के किसानों एवं वन अधिकार पट्टा धारक कृषकों की ओर से मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज भी कई गांवों और वन क्षेत्रों में रहने वाले किसान बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। जिन किसानों के खेत जंगलों के पास और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं, वहाँ बिजली पहुंचाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में किसान वर्षों से बारिश पर निर्भर होकर खेती करने को मजबूर हैं,
Andaluri Srinivas 1 month 2 weeks ago
All districts plus state need to be in sync
Andaluri Srinivas 1 month 2 weeks ago
Make district wise and aggregate
Andaluri Srinivas 1 month 2 weeks ago
Make no debt budget
abdulmalik 1 month 2 weeks ago
मध्यप्रदेश बजट 2026–27 हेतु सुझाव
विषय:राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा केंद्र और जागरूकता अभियान
मध्यप्रदेश सरकार को एक State-level Cyber Security Center स्थापित करना चाहिए जो सरकारी विभागों, स्मार्ट सिटी और ई-गवर्नेंस सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसमें 24x7 threat monitoring, incident response और CERT-In के साथ इंटीग्रेशन शामिल हो।
Andaluri Srinivas 1 month 2 weeks ago
Set up technology CoEs