मध्यप्रदेश बजट 2026-27 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
1. प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार:-
* ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रक्रियाओं को डिजिटल और कुशल बनाना
चाहिए।
* पारदर्शिता बढ़ाना:- सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम जैसे उपायों से प्रशासन को अधिक खुला और जवाबदेह
बनाना चाहिए।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
प्रशासनिक सुधारों के लिए सुझावों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना,नागरिक-केंद्रित प्रशासन स्थापित करना,लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की नियुक्ति करना,सिविल सेवाओं में सुधार करना और सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त,विभागों के पुनर्गठन,वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने और कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
इन उपायों के माध्यम से,सरकारें नागरिकों पर अनावश्यक बोझ डाले बिना सतत और प्रभावी तरीके से राजस्व संग्रह को बढ़ा सकती हैं।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
* पारदर्शिता और जवाबदेही:- सरकारी विभागों,विशेषकर स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने से
जनता का विश्वास बढ़ता है और कर संग्रह में सुधार होता है।
* जागरूकता अभियान: करदाताओं को उनके कर दायित्वों और कर प्रणाली के लाभों के बारे में जागरूक करने से
स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिल सकता है।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
2. अन्य महत्वपूर्ण सुझाव:-
* डेटा एनालिटिक्स का उपयोग: बड़े डेटा का विश्लेषण करके उच्च मूल्य वाले लेनदेन और संभावित कर चोरी के क्षेत्रों
की पहचान की जा सकती है,जिससे राजस्व विभाग को लक्षित कार्रवाई करने में मदद मिलती है।
* नीतिगत सुधार: ऐसी नीतियां बनाना जो आर्थिक विकास को गति दें,रोजगार के अवसर पैदा करें और ग्रामीण
अर्थव्यवस्था को मजबूत करें,अप्रत्यक्ष रूप से कर राजस्व में वृद्धि करती हैं।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
* डिजिटलीकरण को बढ़ावा:- भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण,पंजीकरण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण जैसी पहल पारदर्शिता
बढ़ाती हैं,भ्रष्टाचार कम करती हैं और राजस्व संग्रह को मजबूत करती हैं।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
* कर आधार का विस्तार:- कर दायरे में उन क्षेत्रों या व्यक्तियों की पहचान करना जो अभी तक कर प्रणाली के दायरे में
नहीं आए हैं,राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
* प्रक्रियाओं का सरलीकरण:- कर कानूनों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने से करदाताओं के लिए नियमों का पालन करना
आसान हो जाता है,जिससे कर संग्रह में वृद्धि होती है और मुकदमेबाजी कम होती है।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं:-
1. मुख्य सुझाव:-
* कर अनुपालन में सुधार:- सरकार का ध्यान कर चोरी को रोकने और ईमानदारी से कर चुकाने वाले करदाताओं को
प्रोत्साहन देने पर होना चाहिए। कर अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी (जैसे जीएसटी डेटा को आयकर
फाइलिंग से जोड़ना,UPI लेनदेन पर नज़र रखना) का उपयोग किया जा सकता है।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
* जागरूकता और संवेदनशीलता:- समाज में इन वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और आत्म-सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया
जाए,ताकि उन्हें दया के बजाय सम्मान और अवसर मिलें।
इन सुझावों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी पहल,गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है,जिससे एक समावेशी और समतामूलक समाज का निर्माण हो सके।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
* मानव तस्करी पर रोक:- मानव तस्करी के उन गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो बच्चों या व्यक्तियों को
जबरन भीख मंगवाने के काम में लगाते हैं।
* बुनियादी ज़रूरतें:- सुनिश्चित किया जाए कि इन वर्गों को खाद्य सुरक्षा (राशन कार्ड) और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (जैसे
निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना) का लाभ मिल सके।