मध्यप्रदेश बजट 2026-27 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
* सरकारी विभागों के बीच समन्वय:- महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच प्रभावी समन्वय
सुनिश्चित करना।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
3. कार्यान्वयन और निगरानी:-
* आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण:- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर प्रशिक्षण, प्रोत्साहन राशि और संसाधनों
के साथ सशक्त बनाना ताकि वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें।
* डिजिटल उपकरणों का उपयोग: ऑनलाइन कक्षाएं और मोबाइल एप्लीकेशन जैसे डिजिटल उपकरणों के माध्यम से
योजनाओं और अधिनियमों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
* सुरक्षा और संरक्षण:- असुरक्षित और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और
खोया- पाया पोर्टल जैसी पहलों को मजबूत करना।
* पोषण:- बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग को कम करने के लिए पोषण संबंधी हस्तक्षेपों पर ध्यान देना।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
2. बाल विकास:-
* शिक्षा:- आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।
* स्वास्थ्य:- टीकाकरण,स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं को सुलभ बनाना।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
* लैंगिक सशक्तिकरण:- महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता और ऋण योजनाएं उपलब्ध कराना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
* शिक्षा और कौशल विकास:- महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
1. महिला विकास:-
* पोषण और स्वास्थ्य: पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जागरूकता
और बेहतर आहार पर ज़ोर देना।
* बाल विवाह और घरेलू हिंसा पर रोकथाम:- वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन जैसी सेवाओं को और मजबूत
करना और इन अधिनियमों के बारे में जागरूकता फैलाना।
BrahmDevYadav 6 months 3 weeks ago
महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझावों में पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए मौजूदा योजनाओं (जैसे:- पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ) का विस्तार और प्रभावी कार्यान्वयन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन और डिजिटल संसाधनों का उपयोग महत्वपूर्ण हैं।
Himanshu Jaiswal 6 months 3 weeks ago
सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लिए आयुष्मान कार्ड और भी बहुत से मुफ्त सेवा दी जा रही है। वही मिडिल क्लास के लोगो को सरकार द्वारा कोई सेवा नहीं दी जा रही है सरकार को मिडिल क्लास के लिए भी जरूरी है कि उनके लिए अच्छी सेवाएं लिए जैसे आयुष्मान कार्ड उनके भी बनाई जो टैक्स भर रहे है कुछ ऐसे मिडिल क्लास लोग है जिनकी परिस्थिति पहले कुछ थी और अब कुछ और है परंतु आज उनको सरकार की और से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। क्या सरकार सिर्फ टैक्स लेना जानती मिडिल क्लास से उनके हित केबलिए सरकार योजना लिए उनकी मदद लिय
Sunil Kumar 6 months 3 weeks ago
मेरे हिसाब से किसान कभी परेशान नही होना चाहिए सबसे ज्यादा खाद की पूर्ति के लिए सोचना चाहिए सरकार को युवा को रोजगार से जोड़ने का काम भी करना चाहिए
Vinod Sharma 6 months 3 weeks ago
माननीय सादर प्रणाम पहुंचे
आज आयुष्मान योजना के तहत गरीब और अमीर दोनों को समान लाभ प्राप्त हो रहा है इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था पर विशेष योजना तैयार कर सभी को शिक्षा प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए।