मध्यप्रदेश बजट 2026-27 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
nitinmabasi 1 month 1 week ago
namste bharat ke pradhanmantri ji madhy pradesh ke mukhymantri ji aaye din sarkari hastpatal main saf safai ka dhayan nhi rakha jata h is samsya ka jald se jald nirakaran kiya jay
Harendra 1 month 1 week ago
In my opinion, work is needed at the grassroots level, regardless of the field or sector. Even with 95% improvement, transparency and accountability are still required for effective work at the ground level. Attention must be paid to all those individuals who are acting as brokers and exploiting government resources and public interest for their own benefit. For more details:- https://wildvitamin.com
JagdeeshAhirwar 1 month 1 week ago
नमस्कार भारत के प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए दिन आउटसोर्स कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए उनका समय पर वेतन और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए मध्य प्रदेश में 85% विभाग आउटसोर्सिंग से ही संचालित है
JagdeeshAhirwar 1 month 1 week ago
नमस्कार माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सर्वप्रथम में कहना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश में आए दिन बेरोजगारी दिनभर दिन बढ़ती जा रही है तथा पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं कहीं ऐसी संस्थाएं जहां पर आउटसोर्स व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है इस समस्या को दूर करने का जल्द से जल्द उपाय खोजा जाए जिससे आने वाली समस्याओं से बचा जा सके और आने वाली पीढ़ी भी समस्या का समाधान कर सके उनके लिए साड़ी व्यवस्थाएं की जाए आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हर सेक्टर में आउटसोर
Shishir Ghatpande 1 month 1 week ago
माननीय मुख्यमन्त्रीजी, जयहिन्द।
Budget पर्व २०२५-२६ हेतु मैं अपने सुझाव साझा कर रहा हूँ (नत्थी संलग्न)। यदि उचित लगें तो कृपया संज्ञान लें।
सदैव शुभाकांक्षी,
शिशिर भालचन्द्र घाटपाण्डे
०९९२०४ ००११४/०९१११९ ०३१३१
ghatpandeshishir@gmail.com
MohanDasPrajapati 1 month 1 week ago
हरित ऊर्जा, जल–वन संरक्षण और साफ-सफाई को बढ़ावा देना।
गाँव–शहर में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा सुविधाएँ मजबूत करना।
कृषि, छोटे उद्योग, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों से रोजगार बढ़ाना।
महिला-बाल विकास, स्वास्थ्य सेवाएँ और प्रशासन में पारदर्शिता लाना।
Buddhasen Patel 1 month 1 week ago
1)सुपर रिच tax लगाकर बजट को कण्ट्रोल किया जाए इस धन का उपयोग सरकारी ऋण को चुकाने में खर्च किया जाए, सरकारी उधारी को कम करके कर्ज मुक्त सरकार बनाया जाए
2)शराब, गुटखा, सिगरेट में अतिरिक्त tax लगाकर बजट खर्च कम किया जाए,
3)सरकारी लाइट ख़ासकर स्ट्रीट लाइट पूरे दिन चलती रहती हैं नगर निगम का भारी खर्चा इसके समाधान के ऑटोमैटिक लाइट ऑन ऑफ़ सिस्टम लगाकर सरकार काफ़ी लाइट खर्च बचा सकती हैं
4)सरकार ईमानदारी मोदीजी,योगीजी जैसी दिखाए जनता को सरकार में पूरा ट्रस्ट दिखना चाहिए
Buddhasen Patel 1 month 1 week ago
सरकारी कर्मचारीओ का रिटायरमेन्ट 60वर्ष में अनिवार्य किया जाए, बुजुर्ग कर्मचारी की प्रोडक्ट विटी बहुत कम है वेतन बहुत ज्यादा इससे राज्य को भारी नुकसान हैं, इससे राज्य में वेरोजगारी भी बढ़ रही हैं नए कर्मचारी को वेतन कम देना होगा काम काफ़ी ज्यादा मिलेगा इस प्रयास से मध्यप्रदेश 2047के जगह @2037 में ही पूर्ण विकसित राज्य बन सकता हैं, बजट में भारी बचत एक्सपेक्ट हैं,
सरकार को उधारी भी नहीं लेना होगा
पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्त्ता बुद्ध सेन पटेल
Buddhasen Patel 1 month 1 week ago
विकसित भारत@2047 मिशन मोदीजी
सुझाव पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्त्ता बुद्धसेन पटेल देवास
9893555703
Buddhasen Patel 1 month 1 week ago
विकसित भारत@2047 मिशन मोदीजी
सुझाव पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्त्ता बुद्धसेन पटेल देवास
9893555703