मध्यप्रदेश बजट 2026-27 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
BrahmDevYadav 19 hours 50 min ago
* निर्यात:- इन पहलों से समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिला है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन
गया है।
BrahmDevYadav 19 hours 53 min ago
* मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि:- ₹7,522.48 करोड़ के कोष के साथ, यह निधि मत्स्य पालन से
संबंधित परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त प्रदान करती है।
* निर्यात:- इन पहलों से समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिला है,भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन
गया है।
BrahmDevYadav 19 hours 55 min ago
प्रमुख योजनाएं:-
* प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना:- इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से
"नीली क्रांति" लाना है। इस योजना की अवधि FY 2025-26 तक बढ़ा दी गई है।
* प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना:- इस योजना का लक्ष्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और सूक्ष्म/
लघु उद्यमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है,जिसमें मछुआरों के लिए बीमा योजनाएं भी शामिल हैं।
BrahmDevYadav 19 hours 57 min ago
इन क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख योजनाएं और बजटीय प्रावधान निम्नलिखित हैं:-
1. मत्स्य विकास:-
बजट आवंटन:- 2025-26 के केंद्रीय बजट में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक ₹2,703.67 करोड़ का
वार्षिक बजटीय समर्थन प्रस्तावित किया गया था।
BrahmDevYadav 19 hours 59 min ago
भारत सरकार ने मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और बजटीय आवंटन के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 ने भी इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और भारत वैश्विक खाद्य बाजार में एक प्रमुख स्थान बना सके।
BrahmDevYadav 20 hours 2 min ago
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना:-
* इस योजना के लिए लगभग ₹2,352 करोड़ का प्रावधान किया गया है,जिसका उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ावा देना,
बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और मछुआरों के कल्याण के लिए काम करना है।
* निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फ्रोजन मछली पेस्ट (सुरिमी) पर मूल सीमा शुल्क को 30% से घटाकर 5% कर
दिया गया है।
BrahmDevYadav 20 hours 6 min ago
भारत सरकार ने मत्स्य विकास,मुर्गीपालन,दुग्ध उत्पादन,कृषि विकास,उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन और निर्यात के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किए हैं।
BrahmDevYadav 20 hours 7 min ago
बजट सत्र संसद के तीन सत्रों में से एक है,अन्य दो सत्र मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र हैं। केन्द्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट में वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का राजस्व और व्यय शामिल होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है ।
BrahmDevYadav 20 hours 9 min ago
पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय का बजट कितना है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए 6,407.31 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मत्स्य पालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में 44 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
Santanu Datta 1 day 10 hours ago
Safe drive save life budget should be made.