Suggestions invited for study on the present status of other backward classes in Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश शासन को यह बात अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में पिछड़ा वर्ग के लोगों की बहुत ही बेकार कंडीशन कर रखी है जैसे कि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मध्यप्रदेश में 50© से ज्यादा OBC निवासरत हैं तथा 50 पर्सेंट के हिसाब से 27 परसेंट आरक्षण देने का कष्ट करें तथा शिक्षक भर्ती पिछले 4 साल से अधूरी लड़की हुई है उसे उड़ गए और आगे भी अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोजन कार्यक्रम रखा है जिससे उनके भविष्य को एक नई दिशा तय हो सके धन्यवाद

Obc ko 27 % arakshan dena unka hak hai .mp gov. Shikshak Bharti me 27% arakshan de nhi to bahut sare obc bahar ho jayenge. Mp gov se meri request hai app obc ko 27% araksha de please.thanking you

This is to strengthen all weaker parts of the state yo do it more efficiently not only the will of government is enough but the common people must come forward. The backwards are not those who have second name coming in a particular backward cast list but they are the less privileged part of our state. I will suggest to fist prepare a list of less privileged citizens and then work to empowerment of their group. Regards

पिछडे वर्ग के कल्याण कारी योजनाओं में एक समानता लाइये। जैसे प्री.मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च अध्ययन, विदेश अध्ययन के लिए मौजूदा आय सीमाएं अलग-अलग है,मेधावी छात्र योजना में आय सीमा भिन्न, जबकि भारत सरकार नै क्रीमीलेयर सीमा 8 लाख निर्धारित की है।
इसलिए पिछडा वर्ग के कल्याण के लिए आय सीमा नहीं शर्त यह हो वह क्रीमीलेयर का न हो अर्थात समस्त योजनाओं में आय सीमा 8 लाख निर्धारित कीजिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 लाख आय वालों को आर्थिक पिछडा मान लिया है।