मध्यप्रदेश बजट 2026-27 के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा करें
बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओ का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में बजट के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ, रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे है। प्रदेश में शासन एवं उसकी आनुषंगिक संस्थाओं द्वारा एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने लिए अग्रसर है तथा इसी तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये प्रदेश के बजट को स्वरूप दिया जाना है।
प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग देंगे।
MPMYGov द्वारा आपके सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित है। कृपया सुझाव दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 तक उपलब्ध करावें। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नं. भी अंकित करे ।
मुख्य क्षेत्र :-
1. हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में सुझाव
2. विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव
3. परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव
4. ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
5. गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।
6. मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव
7. प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।
8. प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।
9. स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव
10. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आम जनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव
11. रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्रसंस्करण, औषधि निर्माण आदि)
12. वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव
13. प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव
14. सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।
15. जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
16. महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव
17. सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव
18. राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव
19. प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव
20. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव
आप निम्न माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं:-
1. MPMyGov Portal
2. Toll free no.: 0755-2700800
3. Email id: budget.mp@mp.gov.in
4. डाक से पत्राचार हेतु पता:
संचालक बजट
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल, मध्यप्रदेश 462004
ManojKumarUpadhyay 5 months 3 weeks ago
हर गांव में सरकार की योजना का फ़ायदा अभी भी नहीं मिल पाता, आवास योजना हो या पानी और लाइट की हो, बहुत अभी भी गरीब आवास के लायक को अभी तक आवास नहीं मिल पाता। जो हर गांव के सरपंच या सहायक की सुरक्षा की कमी होती है, इस पर ध्यान देना चाहिए।
rajnish namdeo 5 months 3 weeks ago
माननीय महोदय,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण को बजट की एक स्वतंत्र एवं प्राथमिक श्रेणी के रूप में शामिल किया जाए। . शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोज़गार, ट्रांसपोर्ट, उद्यमिता एवं सहायक उपकरणों के लिए समर्पित बजट प्रावधान किए जाएँ। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता (Accessibility) बढ़ाने हेतु विशेष निधि बनाई जाए। दिव्यांगजनों को निर्भरता से निकालकर आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने वाली योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए।
Sunilkumarverma 5 months 3 weeks ago
मेरा सुझाव है कि अगले बजट में अतिथि शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई जाए ।और वर्ग 2 नई भर्ती प्रक्रिया जल्दी करवाई जाए। जिसमें नए पद स्वीकृत कराया जाए।
Neeleshdhakad 5 months 3 weeks ago
मेरा सुझाब किसान कल्याण के लिए हैं मेरा मानना हे कि भारत कृषि प्रधान देश हे और कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव हे फिर किसान इतना परेशान क्यों
हमें कृषि व्यवस्था को सुधारने फसलों के उचित मूल्य किसानों को दिलाने की आवश्यकता है
क्योंकि किसान को उसकी फसल उचित मूल्य न मिल पाना एक तरह से हमारी विफलता को दर्शाता हे और मध्यप्रदेश की सर्वाधिक आबादी किसानों की हे किसान खाद बीज व फसलों को बेचने में इतना परेशान हे जिससे बोटिंग प्रतिशत गिरता है व अपनी शिकायत किसी को नहीं कर पाता मजबूर हो गयाmpका किसान
AshishDangi 5 months 3 weeks ago
शिक्षा, और स्वास्थ्य ,इनोवेशन , का बजट बढ़ाना चाहिए देश की मानव पूंजी का विकास तभी होगा जब आप अच्छी शिक्षा ओर स्वस्थ देगे वो भी निशुल्क
nutan Kumar lalan 5 months 4 weeks ago
bank msme udyami per jayda intrest or penalty charge k
Ker rahe hey . sarkar to bhut madad ker rahi hey.per bank pnb or yes bank carona ke bad se hi adiak intres charg ker
Ker rahi hey 9329327690
PrateekSoni_66 5 months 4 weeks ago
मध्य प्रदेश के 2026-27 बजट के लिए एक गृहिणी महिला के नाते मेरा सुझाव है कि अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर विशेष ध्यान देकर बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए, क्योंकि आधुनिक युग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा साइंस आदि पर निर्भर है। इससे प्रदेश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलेगा और मध्य प्रदेश विज्ञान-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से उन्नति करेगा। साथ ही, महिला कार्यबल के लिए बजट बढ़ाया जाए तथा नीतियों में सुधार कर आयु सीमा की बाधा हटाई जाए, ताकि जुनूनी वरिष्ठ महिलाएँ भी रोजगार प्राप्त कर सकें।
PrateekSoni_66 5 months 4 weeks ago
मध्य प्रदेश के 2026-27 बजट के लिए एक गृहिणी महिला के नाते मेरा सुझाव है कि अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर विशेष ध्यान देकर बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए, क्योंकि आधुनिक युग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा साइंस आदि पर निर्भर है। इससे प्रदेश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलेगा और मध्य प्रदेश विज्ञान-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से उन्नति करेगा। साथ ही, महिला कार्यबल के लिए बजट बढ़ाया जाए तथा नीतियों में सुधार कर आयु सीमा की बाधा हटाई जाए, ताकि जुनूनी वरिष्ठ महिलाएँ भी रोजगार प्राप्त कर सकें|
Rahul Kasrotiya 5 months 4 weeks ago
ऊर्जा विभाग में पीएम कुसुम योजना रूफ टॉप के लिए राज्य सरकार राजस्थान की तरह सब्सिडी का प्रावधान करे,
200 यूनिट तक 200 रु का बिल या राजस्थान की तरह 150 यूनिट मुफ्त दी जाकर कम खपत को बढ़ावा देकर बिजली बचाई जा सकती हैं।
अस्थाई से स्थाई कनेक्शन के लिए राजस्थान की तरह 16 केवीए का ट्रांसफॉर्मर लगाने का प्रावधान लाए , कम खर्च में ट्रांसफॉर्मर लगाया जा सके । 16 केवीए में भी किसानों पर बोझ न डाले इसके लिए भी अनुदान प्रदान किया जाए ।
Sanujsingh 5 months 4 weeks ago
माननीय मुख्यमंत्री जी सादर प्रणाम जैसा कि विदित है आने वाले समय में मध्यप्रदेश का बजट 2026-2027 पेश होने जा रहा है उसके लिए कुछ सुझाव :
हमारे भिंड शहर के लिए रोड , लाइट , व भिंड के ऐतिहासिक स्थल गौरी को पर्यटन स्थल बनाने के लिए अलग से बजट स्वीकृत किया जाना चाहिए जिससे भिंड में भी पर्यटन को बढ़ावा मिले व मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं का सेंटर 100 km se ज्यादा दूर न किया जाए व बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां निकली जाए ।