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Start Date: 22-02-2021
End Date: 27-05-2021

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में "सी.एम. जन सेवा" हेतु ...

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आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में "सी.एम. जन सेवा" हेतु सुझाव

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में "सी.एम. जन सेवा" का शुभारंभ किया गया है।
जिसके अंतर्गत अब प्रदेश के नागरिक अपने मोबाइल से 181 पर कॉल कर एक ही दिन में घर बैठे दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोगी सेवा जैसे-स्थानीय निवासी, आय प्रमाण पत्र, खसरा/खतौनी एवं नक़्शे की डिजिटल प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

इस सन्दर्भ में राज्य लोक सेवा अभिकरण, मध्यप्रदेश आप सभी नागरिकों से निम्न बिन्दुओं पर सुझाव आमंत्रित करता है:
1. जिन्होंने ‘सी.एम. जन सेवा’ के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त की है, वो अपने अनुभव साझा करें।
2. इस सेवा को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है?

निश्चित ही आपके सुझावों से नागरिकों के लिए इस सेवा को और बेहतर और उपयोगी बनाने में सहायता मिलेगी।
अपने सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला और पिनकोड अवश्य लिखें।

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251 Record(s) Found
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Laxmiprasadvishwakarma 7 hours 2 min ago

अब बीमारी गावोँ मै आ गई हैं। इसलिए ग्राम स्तर से जन जागरुकता अभियान चलाना जरूरी हैं। जिसमें छोटे कर्मचारियों कि महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती हैं।

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pravesh singh patel 19 hours 38 min ago

कुछ लोग ऐसे जो vaccination के बिलकुल खिलाफ है,तो अनलोगो से अंडरटेकिंग ली जाए की वो अगर कोरोना पॉजिटिव होते हे,क्योंकि आप vaccination नही कर va रहे तो आप पर कानून की कार्यवाही की जायेगी,ये भी सरकार की जिमेदारी है

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deepesh kumar tiwari 1 day 3 hours ago

माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी यह मुहिम वास्तव में अति लाभकारी है,परंतु सेवा करने के लिये सेवक की पहुच जीतनी ज्यादा हो उतना आवश्यक है,ग्राम पंचायत में एक ऐसा प्रतिनितिनियुक्त हो जो सारे छोटे मोटे काम तहसील और जिला कार्यालय से सम्पन्न कराए और समस्त विधियां पटल पर अंकित हो ताकि घूसखोरी की संभावना कम हो।गाओ में पंचायत का दैनिक कार्यकाल और कार्यालय भी सुनिश्चित होना चाहिए

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kaushlendra singh 1 day 7 hours ago

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,वर्तमान में चिकित्सा सेवा के विस्तार की हर क्षेत्र में आवश्यकता है,ऐसे में यदि ज्यादा जनसंख्या वाले तहसील ओर जनपद क्षेत्रों में संचालित स्वस्थ केंद्रों को अपग्रेड करके वहा पर सिविल सर्जन स्तर के पद निर्मित करके बिस्तरों की संख्या बढ़ाया जा सकता है।स्टाफ की कमी की पूर्ति पदस्थ अमले को प्रमोशन देकर की जा सकती है।

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abhishek yadav 2 days 20 hours ago

इस बीमारी मैं हम सब को मिलकर लड़ना होगा एक दूसरे की मदद करना और पेड़ लगाना और अाज से हम ये संकल्प लेते की जनसंख्या पर रोक लगाना ये सबसे ज्यादा देश को

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Anil Nema 3 days 3 hours ago

आदरणीय ,ऑनलाइन VC के अंतर्गत सभी जिलों के व्यापारी बंधुओं(चेंबर ऑफ कॉमर्स) से मीटिंग कर समस्या का निदान करें,क्योंकि अमेजॉन,फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां कोविड कर्फ्यू एवं लॉकडाउन में पूरा फायदा उठा रही है और प्रदेश के व्यापारियों को इसका नुकसान हो रहा हैl व्यापारी हित मे विचार करें l

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Jay darshan Rawat 3 days 3 hours ago

सभी प्रकार की NOC एक निश्चित समय में के लिए तो सूचना अनापत्ति दे कानून या आदेश दे तभी करप्सन खत्म होगा

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Jay darshan Rawat 3 days 3 hours ago

आरटीई संबंधित सेवा भी लोक सेवा गारंटी अन्‍तर्गत जोडी जा सकती है, जो बच्‍चे पढाई से वंचित है वे ऑनलाईन पंजीयन कर सकें जिससे उन्‍हें वांछित स्‍कूल में दाखिला मिल सके। साथ ही पाठय पुस्‍तक प्राप्‍त करने हेतु भी लोकसेवा केन्‍द्र से आवेदन किया जा सके क्‍योंकि बाजार में पुस्‍तकें मनमाने दाम में बिकते हैं । लोकसेवा केन्‍द्र पर प्राप्‍त आवेदनों के आधार पर वितरण एजेंसी सम्‍बन्धितों को निर्धारित मूल्‍य में पुस्‍तक उपलब्‍ध करा सकती है ।

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Jay darshan Rawat 3 days 3 hours ago

लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से पासपोर्ट की सेवाएं, थाने की ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सेवाएं, आरटीआई की सेवाएं, आरसीएमएस पोर्टल की अन्य की सेवाएं, तथा खनिज विभाग की सेवाएं लोक सेवा केंद्र से चालू की जाए जिससे कि नागरिकों को सभी विभागों के लिए सिर्फ लोक सेवा केंद्र में जाकर आवेदन लगाना पड़े और अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर ना काटना पड़े।

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Jay darshan Rawat 3 days 3 hours ago

सभी राज्य सरकारों द्वारा एवं केंद्र सरकारों द्वारा सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, इसी के अंतर्गत परिवहन से संबंधित सभी कागजात (ड्राइविंग लाइसेंस सहित) भी ऑनलाइन बनने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में भी यह लागू करना चाहियें।