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Suggest to Prevent Cooperative Fraud and Financial Crime

Start Date: 01-09-2021
End Date: 03-11-2021

वित्तीय धोखाधड़ी एवं अपराध संबंधी परिचर्चा

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वित्तीय धोखाधड़ी एवं अपराध संबंधी परिचर्चा


वित्तीय अपराध एवं धोखाधड़ी के बारे में नागरिकों को जागरूक करें

भारत देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही ही। पूरे विश्व में भारत एक बड़े बाजार के रूप में स्थापित हो रहा है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण से लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं, वहीं लेनदेन, निर्माण और अन्य आर्थिक क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी में कई गुना वृद्धि हुई है। सहकारी संस्थाओं, कम्पनियों, चिटफंड कंपनियों, बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं एवं अशासकीय संगठनों आदि से संबंधित धोखाधड़ी, सूदखोरी से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मध्यम और गरीब वर्ग प्रभावित है जो चिटफंड और सूदखोरों से सबसे ज्यादा परेशान है।

वित्तीय धोखाधड़ी भारतीय कानून के तहत अपराध है, जिसके लिए सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। भारतीय संसद ने वित्तीय अपराधों को रोकने और वित्तीय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धन-शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act, 2002) बनाया गया है।

इस अधिनियम के तहत वित्तीय अपराध करने वाले को तीन साल से सात साल तक की कठोर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आरोपी पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त के साथ कुर्की की भी कार्रवाई की जा सकती है।

अन्य प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी आर्थिक धोखाधड़ी को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ‘वित्तीय अपराध, को-ऑपरेटिव फ्रॉड, पुलिस मुख्यालय भोपाल’ सजग है।

किसी भी वित्तीय अपराध एवं धोखाधड़ी से पीड़ित नागरिकों को दोषियों को दंडित करवाकर उन्हें न्याय दिलाने में मदद करता है। यदि आपके साथ भी इस तरह की वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो आप विभाग से शिकायत कर सकते हैं।

विभाग के साथ-साथ एक नागरिक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के वित्तीय धोखाधड़ी से हम स्वयं भी सतर्क रहें। इस तरह के वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव हेतु यदि आपके पास कोई भी सुझाव है तो हमसे अवश्य साझा करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।

ऐसी किसी समस्या के लिए आप विभाग से संपर्क कर सकते हैं : 0755-2443022

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166 Record(s) Found

NANDIKANTI SAI KUMAR 1 month 1 week ago

request you to see that Central government set up the fast track courts immediately and solve all the pending criminal cases against law makers by year end , and see that the Criminals should not be allowed to participate in coming elections .politicians should not interfere in financial crime or other crime matters

NANDIKANTI SAI KUMAR 1 month 1 week ago

36% of parliamentarians and state assembly members , are facing criminal trail in 3045 cases. The total strength of law makers in parliament and assemblies is 4896 . After 2014 elections , the centre framed a scheme to set up 12 fast track courts across the country to try such cases . But now, the centre will need to duble the number of special courts as the total cases stands at 3045 .

Rajdeep Chaurasia 1 month 1 week ago

वित्तीय अपराध/ धोखाधड़ी के मालमो की शिकायत कि व्यवस्था ज़िला मुख्यालय स्तर पर की जाना चाहिए।
समयबद्ध तरीक़े से मामले की जाँच हो ।
जन सामान्य में ऑनलाइन फ़्रॉड के सम्बंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापकस्तर पर कार्यक्रम चलाए जाए।

MAZORIA MAHENDRA 1 month 1 week ago

केवल सरकारी बैको पर विशवास करे
Private बैक के चककर मे ना पडे
O t p number बताते ही रुपये गायब,,

किसी को भी मत बताईऐ आपके खाते से रुपये चोरी करेगा

MAZORIA MAHENDRA 1 month 1 week ago

कीसी को भी otpनमबर नही देना
नए लोगो अंजान से बात मत करो
बैक या सरकारी के नाम पर फोन आऐ तो बात मत करो वो आपको बुलाऐगे
आपको बात मे फंसाकर रुपऐ गायब
ATM जाने ओर आने के समय किसी अंजान से बात मत करो पैसा गाएब करेगा